कक्षा- १२ सामाजिक अध्ययन एकाइ: ११ शिक्षा र सामाजिक विकास
पाठ : १
शिक्षा र मानव संसाधन विकास
(Education and Human Resource Development)
शिक्षाको अर्थ (Meaning
of Education)
•
ज्ञान आर्जन गर्ने कार्यलाई शिक्षा भनिन्छ। 'शिक्षा' ल्याटिन भाषाको ‘E’ र ‘catum’ मिलेर बनेको शब्द हो। ‘E' को अर्थ (भित्री) र Catum को अर्थ अगाडि बढ्नु भन्ने हुन्छ| Educatum को शाब्दिक अर्थलाई हेर्दा भित्री ज्ञान प्राप्त
गर्दै अगाडि बढ्ने कलालाई शिक्षा भनेर अर्थ लगाइएको छ।
•
दार्शनिक जोन लक भन्छन्, बोटविरुवाको विकास
गोडमेलद्वारा हुन्छ भने मानिसको विकास शिक्षा द्वारा हुन्छ। (Plants are
developed by cultivation and men by Education)
•
शिक्षाको महत्व दर्शाउँदै दार्शनिक Jon Dewey भन्दछन्, जसरी शारीरिक विकासको लागि खानाको आवश्यकता पर्दछ त्यसैगरी सामाजिक
विकासको लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ।
शिक्षाको मुख्य
उद्देश्य
- ज्ञान आर्जन गर्नु,
- सिप योग्यतासहितको पद प्राप्त गर्नु,
- सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सकारात्मक
सुधार ल्याउनु,
- लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार अधिकार र
कर्तव्यप्रति सचेत रहनु,
- शिक्षाको सिप र योग्यताअनुसारको व्यवसाय
सञ्चालन गरी आय आर्जन गर्नु,
- सञ्चार सिप (संवाद, वार्ता, छलफल, तर्क, विचारको अभिव्यक्ति) को विकास गर्नु,
- संवेग तथा आवेग रिस, यहा, घमण्ड इन्द्र आदि हिंसात्मक तथा मानवीय
गतिवधिलाई नियन्त्रण गर्नु,
- नेतृत्त्व सिप तथा व्यक्तित्त्व विकास गर्नु
- भाषिक सिपको विकास गर्नु आदि।
शिक्षाको महत्त्व (Importance of Education)
शिक्षा ज्ञानको
भण्डार हो। यसले अन्धकाररूपी समाजमा चेतनाको दियो बाल्ने काम गरेकी हुन्छ।
शिक्षाले व्यक्तिको बौद्धिक क्षमता वृद्धि गराउँछ। शिक्षाले केवल व्यक्तिलाई मात्र
नभइ उसको परिवार, समाज र सिङ्गो
राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता राखेको हुन्छ। शिक्षा मानिसको लागि सबैभन्दा
ठूली सम्पत्ति हो। यो सम्पत्ति जतिजति अरुलाई बाँढ्दै गयो उतिउति बढ्दै जान्छ।
शिक्षा न कहिल्यै हराउँछ, न मासिएर जान्छ, न त चोरी नै हुन्छ। शिक्षाबिना राष्ट्रको विकास र समृद्धि सम्भव छैन
भन्ने कुरा संसारको इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ।
शिक्षाको महत्त्व
- शिक्षाले व्यक्ति, परिवार, समुदाय र राष्ट्रको समग्र विकासमा
महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ।
- शिक्षाले डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट, योजनाकार, सक्षम नेता, चेतनशील लेखक, कलाकार र अनुशासित खेलाडीहरूलाई जन्म दिन्छ।
- शिक्षाकै कारणबाट देशमा दक्ष जनशक्ति (Skilled
Manpower) को उदय हुन्छ।
यिनै दक्ष जनशक्तिले
- शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत्जस्ता नभइ नहुने पूर्वाधारको
निर्माणमा योगदान दिन्छन।
उद्योग, व्यापार, खोज-अनुसन्धान, आविष्कार आदि क्षेत्रको समृद्धिमा शिक्षित जनशक्ति परिचालित भएका हुन्छन्। - शिक्षाले जाति, वर्ग, लिङ्ग तथा समुदायमा हुने भेदभावको अन्त्य
गराउन सक्छ।
- देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग
गरी राष्ट्र निर्माणको कार्यमा योगदान दिनेजनशक्तिलाई पनि शिक्षाले नै जन्म
दिएको हुन्छ।
- शिक्षाले व्यक्तिको भाषा र व्यवहारमा
सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ।
- सही र गलत तथा न्याय र अन्याय छुट्याउने
क्षमता शिक्षाबाट प्राप्त हुन्छ।
- उच्च शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई कसैले
हेप्न, ठग्न
र अमानवीय व्यवहार गर्न सक्दैन।
शिक्षा भनेको मानिसलाई सक्षम बनाउने मूल आधार हो।
पढेलेखेको शिक्षित व्यक्ति जहिल्यै र जहाँ पनि शिर ठाडो पारेर बाँच्न सक्छ।
शिक्षाले मानिसलाई तर्कशील बनाएको हुन्छ। त्यसैले शिक्षित व्यक्ति गल्ती कुरालाई
समर्थन गरेर बसिरहन सक्दैन। त्यसैले त 'विद्या धनम् सर्व धनम् प्रधानम्' अर्थात्
"विद्या नै सबैभन्दा ठुलो धन हो" भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ।
•
शिक्षा भनेको मानिसलाई सक्षम बनाउने मूल आधार हो। पढेलेखेको शिक्षित
व्यक्ति जहिल्यै र जहाँ पनि शिर ठाडो पारेर बाँच्न सक्छ। शिक्षाले मानिसलाई
तर्कशील बनाएको हुन्छ। त्यसैले शिक्षित व्यक्ति गल्ती कुरालाई समर्थन गरेर बसिरहन
सक्दैन। त्यसैले त 'विद्या धनम् सर्व धनम् प्रधानम्' अर्थात्
"विद्या नै सबैभन्दा ठुलो धन हो" भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ।
मानव संसाधन विकास (Human Resource
Development)
मानव संसाधन :
•
विभिन्न कामका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिलाई मानव संसाधन भनिन्छ।
यसले सामान्य कामदारदेखि उच्च तहका प्राविधिकसम्मलाई जनाउँछ। देशको आर्थिक,
सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक आदि समग्र विकासमा मानव संसाधनको
आवश्यकता पर्दछ। मानव संसाधन विकास भनेको विभिन्न कामका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति
उत्पादन गर्ने कार्य हो।
•
कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत्,
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी आदि हरेक क्षेत्रमा मानव संसाधनको
आवश्यकता पर्दछ। प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरी वस्तु निर्माण गर्नको लागि
मानव संसाधन नभइ हुँदैन।
•
कुनै पनि सङ्घ संस्था तथा कार्यालयको कामलाई क्रियाशील बनाउनको लागि
मानव संसाधनकै आवश्यकता पर्दछ। पुँजी तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई विकाससँग जोड्ने
काम मानव संसाधनले गरेको हुन्छ।
मानव संसाधन विकासको आवश्यकता तथा महत्त्व
- आवश्यकता परेको बेला जनशक्तिको अभाव पूरा
गर्न,
- सिप, ज्ञान र तालिमको माध्यमबाट कामदारलाई दक्ष
बनाउन,
- कुनै पनि उद्योग, व्यापार तथा कम्पनीको उत्पादन बढाउन,
- काममा समयअनुसार नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न,
- वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न,
- कुनै पनि योजनालाई चाँडै लक्ष्यमा पुऱ्याउन,
- कामलाई छिटो, छरितो र सरल बनाउन,
- लगानीको दुरूपयोग हुन नदिन।
मानव संसाधन विकासका उपाय
- मानव संसाधन विकासमा शिक्षाको भूमिकालाई
निकै महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ। देशको शिक्षालाई प्राविधिक, सिपमूलक, माटो सुहाउँदो र रोजगारमूलक बनाउनुपर्छ ।
कोरा शिक्षा जतिसुकै पढोस् त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । तर प्राविधिक शिक्षा
जसले हासिल गर्छ, ऊ
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राविधिक बन्न सक्छ। यस्तो शिक्षाले
व्यक्तिलाई रोजगारसँग जोड्न मदत गर्दछ।
- देशमा मानव संसाधन विकास गर्नका लागि निम्न
प्रकारका उपायमा जोड दिनुपर्छः
- प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने
- निःशुल्क शिक्षामा जोड दिने
- सिपमूलक कामको तालिम दिने
- देश सुहाउँदो शिक्षामा जोड दिने
- रोजगारका अवसरहरू बढाउने
शिक्षा र मानव संसाधन विकासको अन्तरसम्बन्ध
(Interrelation
Between Education and Human Resource Development)
•
शिक्षा एक विशाल कारखाना हो, जसले सिपयुक्त जनशक्तिलाई उत्पादन गर्दछ। तिनै
सिपयुक्त जनशक्तिलाई हामी मानव संसाधन भनेर चिन्ने गछौँ। दिगो विकासको लक्ष्य (सन्
२०३०) ले शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग, बजारलाई आर्थिक विकास र रोजगारीसँग जोडेर योजना तयार गरेको पाइन्छ। यी सबै लक्ष्य
पूरा गर्नको लागि शिक्षा र सिपको अन्तरसम्बन्ध आवश्यक हुन्छ।
देश विकासमा शिक्षा र मानव संसाधन विकासको
अन्तरसम्बन्ध:
शिक्षा :
•
शिक्षाले शिक्षित र प्राविधिक मानव संसाधनलाई जन्म दिन्छ ।
•
शिक्षाले सिपयुक्त मानव संसाधन उत्पादन गर्दछ ।
•
शिक्षाले चेतनशील र बौद्धिक व्यक्तित्त्व | उत्पादन गर्दछ ।
•
शिक्षाले ज्ञान, सिप र प्रविधियुक्त मानव | संसाधनमा जोड दिन्छ ।
मानव संसाधन र विकास
•
यस्ता मानव संसाधनलाई राज्यको उच्च तहमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमलाई
अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
•
यस्ता मानव संसाधनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य यातायात, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी आदि पूर्वाधारको विस्तारमा उपयोग गर्न
सकिन्छ।
•
यस्ता जनशक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रको सुधारमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
•
मानव संसाधनले यस्तो ज्ञान, सिप र प्रविधियुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दछ।
पाठ : २
शिक्षामा पहुँच र समावेशिता
(Accessibility and Inclusion in Education)
शिक्षामा पहुँच:
शिक्षामा पहुँच भनेको औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अवस्था हो। नेपालमा
विद्यालय शिक्षाको सुरुआत जङ्गबहादुर राणाले थापाथलीको दरबार हाइस्कुलबाट
(वि.सं. १९१०) गरेका थिए। हाइस्कुलमा दरबारियाका छोराहरू मात्र पढ्थे। यसको
पाँच वर्षपछि (वि.स. १९१४) नेपालमा शिला विभागको स्थापना भयो। बालागुरु षडानन्दले भोजपुरको दिङ्लामा सबै जातजातिले पढ्न पाउने गरी संस्कृत
पाठशाला स्थापना (वि.सं. १९३२) गरे। त्यसपछि काठमाड़ी रानीपोखरी नजिक तीन पाठशालाको स्थापना (वि.सं. १९४३)
गरियो। राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेर शिक्षाप्रेमी व्यक्ति दिए। उनले
नेपालमा ११४ दिन मात्र शासन गरे। तथापि, उनको पालामा ५७ ओटा विद्यालय स्थापना गर्ने
व्यवस्था मिलाइयो। काठमाडौंबाहिर पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुल सिराहामा स्थापना (चन्द्र
मिडल स्कूल वि.सं. १९७२) भयो। वि.सं. १९९० मा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको
पालामा SLC बोर्डको स्थापना भएपछि विद्यालय तहसम्मको शिक्षा नेपालमै पूरा हुने भयो। तत्कालीन
समयलाई चुनौती दिँदै नेपालमा नारी शिक्षाको सुरुआत राणा प्रधानमन्त्री
पद्मशमशेरले गरेका थिए।
•
वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपश्चात् नेपालमा विद्यालय
शिक्षाको पहुँच अघि बढेको देखिन्छ। प्रजातन्त्रको उदयपछि देशका विभिन्न क्षेत्रमा
विद्यालयहरू स्थापना भए। त्यसपछिका दुई दशकसम्म विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकको सङ्ख्यामा वृद्धि भए पनि
शिक्षाको उद्देश्यले सही दिशा लिन सकेको थिएन। वि.सं. २०२८ सालपछि 'राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना' ले शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँपन ल्यायो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना
(वि.सं. २०४६) पछि विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउन आकर्षक
कार्यक्रमहरू लागु हुन थाले।
•
सरकारले विद्यालय शिक्षाको पहुँच बढाउन निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा आदि अवधारणाहरु अगाडि सार्यो।
यो अवधिमा निजी क्षेत्रको लागानीमा पनि प्रशस्त स्कुलहरू खुल्न लागे। नेपालको
शिक्षामा पहुँच बढाउनको लागि नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा
व्यवस्थित गरेको छ।
•
हाल साधारण विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, प्राविधिक धार सञ्चालन गर्ने विद्यालय, विशेष शिक्षा सञ्चालन हुने विद्यालय, आवासीय विद्यालय, खुला विद्यालय र परम्परागत (गुरुकुल, मदरसा र गुम्बा) विद्यालयमार्फत विद्यालय शिक्षा
सञ्चालन भइरहेको छ। प्राविधिक शिक्षाभन्दा साधारण शिक्षाको भार अत्यधिक बढी रहेको
छ।
शिक्षामा पहुँच र समावेशिता वृद्धिका लागि भएका
प्रयासहरू
तीन तहको सरकारबाट निम्नानुसार कार्यक्रमहरूको
व्यवस्था गरिएको छ :
•
आधारभूत शिक्षा, निशुल्क हुने व्यवस्था।
•
लक्षित समूहका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था।
•
विद्यालय तहमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक।
•
कठिन तथा पारिभाषिक शब्दावली
•
गुरुकुल: विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा र आवासको निःशुल्क व्यवस्था गरी
पठनपाठन गराउने आश्रम / विद्यालय।
•
अपाङ्ग मैत्री भौतिक पूर्वाधार र छात्राहरूको लागि छुट्टै शौचालयको
व्यवस्था।
•
विद्यालयमा छात्राहरूको लागि सेनेटरी प्याड।
•
अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि स्रोत कक्षा सञ्चालन।
•
दिवा खाजाको व्यवस्था ।
•
आवासीय विद्यालयको सुरूवात।
•
विद्यालय, कजेज र
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको स्थापना र सञ्चालन।
हाल हाम्रो देशमा सञ्चालनमा आएका विभिन्न प्रकारका विद्यालयहरू:
•
साधारण विद्यालय,
•
संस्कृत विद्यालय,
•
प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय,
•
विशेष शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यालय,
•
परम्परागत (गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा) विद्यालय,
•
आवासीय विद्यालय
•
खुला विद्यालय
सरकारले आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) को शिक्षा
निःशुल्क र अनिवार्य गराएको छ। तर पनि लगभग ३ देखि ७ प्रतिशत बालबालिका आधारभूत
तहको शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित रहेका छन्। १२ कक्षासम्म आइपुग्दा ५२
प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित देखिन्छन्। १२ कक्षासम्म
आइपुग्दा धेरै विद्यार्थीले विद्यालय छाडेको अवस्था छ।
- यसका प्रमुख कारण :
- दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रको धरातलीय
स्वरूप बिकट, मानव
बस्ती ज्यादै पातलो, विद्यालयको सङ्ख्या पनि कम छ। जसको कारण धरैजसो विद्यार्थीका
घरबाट विद्यालयको दूरी टाढा पर्छ। त्यसैले विद्यार्थीहरू विद्यालय भर्ना
नहुने र बिचमै पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
- अझै पनि १८.७ प्रतिशत नेपालीहरू चरम गरिबी को
कारण परिवारका बालबालिका आफ्नो वा अरूको काममा जोतिन बाध्य छन्। त्यसैले
शिक्षाको उज्यालो घामबाट बञ्चित छन्।
- चेतनाको कमीले गर्दा कतिपय परिवारमा लैङ्गिक
भेदभावको स्थिति कायमै रहेको छ। परिवारमा छोरीलाई उच्च शिक्षा र
स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिएको हुन्छ। त्यसैले पनि १२ कक्षासम्म आइपुग्दा
छात्राको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ।
- नेपालमा बालविवाह गर्न नपाइने कानुनी
व्यवस्था छ। तर ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाको विवाह २० वर्षभन्दा कम उमेरमै गरिन्छ। वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएपछि
पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ।
- कतिपय बाबुआमामा धार्मिक प्रभाव बढी र
चेतनाको कमी देखिन्छ। यस्ता बाबुआमालाई शिक्षाको महत्त्वबारे खासै ठुलो ज्ञान
हुँदैन। “सामान्य लेखपढ गर्न जाने भई गयो नि ! खोई हामीले नपढेर पनि
चलेकै छ।”
भन्ने सोच रहेको हुन्छ। यस्तो परिवारका बालबालिकाहरू पनि शिक्षा प्राप्त
गर्नबाट बञ्चित रहेका छन्।
सरकारले आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) को शिक्षा
निःशुल्क र अनिवार्य गराएको छ। तर पनि लगभग ३ देखि ७ प्रतिशत बालबालिका आधारभूत
तहको शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित रहेका छन्। १२ कक्षासम्म आइपुग्दा ५२
प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित देखिन्छन्। १२ कक्षासम्म
आइपुग्दा धेरै विद्यार्थीले विद्यालय छाडेको अवस्था छ।
- यसका प्रमुख कारण :
- दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रको धरातलीय
स्वरूप बिकट, मानव
बस्ती ज्यादै पातलो, विद्यालयको सङ्ख्या पनि कम छ। जसको कारण धरैजसो विद्यार्थीका
घरबाट विद्यालयको दूरी टाढा पर्छ। त्यसैले विद्यार्थीहरू विद्यालय भर्ना
नहुने र बिचमै पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
- अझै पनि १८.७ प्रतिशत नेपालीहरू चरम गरिबी को
कारण परिवारका बालबालिका आफ्नो वा अरूको काममा जोतिन बाध्य छन्। त्यसैले
शिक्षाको उज्यालो घामबाट बञ्चित छन्।
- चेतनाको कमीले गर्दा कतिपय परिवारमा लैङ्गिक
भेदभावको स्थिति कायमै रहेको छ। परिवारमा छोरीलाई उच्च शिक्षा र
स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिएको हुन्छ। त्यसैले पनि १२ कक्षासम्म आइपुग्दा
छात्राको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ।
- नेपालमा बालविवाह गर्न नपाइने कानुनी
व्यवस्था छ। तर ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाको विवाह २० वर्षभन्दा कम उमेरमै गरिन्छ। वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएपछि
पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ।
- कतिपय बाबुआमामा धार्मिक प्रभाव बढी र
चेतनाको कमी देखिन्छ। यस्ता बाबुआमालाई शिक्षाको महत्त्वबारे खासै ठुलो ज्ञान
हुँदैन। “सामान्य लेखपढ गर्न जाने भई गयो नि ! खोई हामीले नपढेर पनि
चलेकै छ।”
भन्ने सोच रहेको हुन्छ। यस्तो परिवारका बालबालिकाहरू पनि शिक्षा प्राप्त
गर्नबाट बञ्चित रहेका छन्।
नेपालको शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न नसक्नुको
कारण र पहुँच वृद्धि गर्ने उपाय
नेपालको शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न सकेको छैन
भन्ने कुरा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले प्रमाणित गरिसकेको छ। २०६८ सालको
तथ्याङ्कअनुसार नेपालको साक्षरता ६५.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। त्यसमा पनि पुरुषको
साक्षरता ७५.१ प्रतिशत रहेको छ भने महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत रहेको छ। जबकि
विकसित मुलुकको साक्षरता प्रतिशत लगभग १०० प्रतिशतको नजिक पुगेको देखिन्छ।
नेपालको शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न नसक्नुको
कारण/
शिक्षामा पहुँच र
समावेशिता क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु
- भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा विद्यालयहरूको
उपयुक्त नक्साङ्कन हुन नसक्नु
- अति गरिब एवम् लक्षित समूहलाई अनिवार्य
शिक्षाको व्यवस्था गर्न नसक्नु
- लैगिक र सामाजिक भेदभाव
- बालविवाह र सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य
मान्यता
- विपत् एवम् महामारीको प्रभाव
- प्रविधि एवम् पूर्वाधारको कमी
- 'बालमैत्री सिकाइ वातावरण कायम हुन नसक्नु
- लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी
कार्यन्वयन नहुनु
- अपाङ्गमैत्री सिकाइ वातावरणको व्यवस्था हुन
नसक्नु ।
नेपालको शिक्षामा शिक्षामा सबैको पहुँच र समावेशिता क्षेत्रमा
देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू :
- शिक्षामा लक्षित समूहको पहुँच वृद्धि गर्न
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
- लक्षित समूहको लागि आवासीय सुविधासहितको
विद्यालय सञ्चालन गर्ने
- समावेशी शिक्षामा जोड दिने
- लक्षित समुदायका बालबालिका/ विद्यार्थीहरूको
लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने
- शैक्षिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अनिवार्य
समावेशितामा जोड दिने
- तीन तहको सरकारको समन्वयमा एकीकृत योजना र
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने
- अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गरी शिक्षाको
महत्त्व बोध गराउनुपर्ने।
शिक्षामा समावेशिता (Inclusion in
Education)
समावेशिताको अर्थ 'सहभागी गराउनु' भन्ने हुन्छ। विभिन्न कारणले समाजमा पछि परेका
व्यक्तिलाई थप अवसर दिएर अघि बढाउने नीतिलाई समावेशिता भनिन्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा समावेशिता:
१.
प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तह (कक्षाः १ देखि ८ सम्म) निःशुल्क र
अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ।
२.
माध्यमिक तह (कक्षाः ९ देखि १२) सम्म सबैका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था
गरिएको छ।
३.
अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम उच्च
तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हक रहेको छ।
४.
दृष्टिविहीन नागरिकलाई 'ब्रेललिपि' तथा सुन्ने र बोल्ने
कुरामा समस्या भएकालाई 'साङ्केतिक भाषा'मा कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षाको हकहुने छ।
५.
नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा
प्राप्त गर्ने र विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने हक हुने छ।
नेपालमा उच्च शिक्षाको अवस्थाः
काठमाडौंको कीर्तिपुरमा त्रिभुवन
विश्वविद्यालयको स्थापना (वि.सं. २०१६) भएपछि नेपालमा उच्च शिक्षाको
ढोका खुलेको हो। हाल हाम्रो देशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित १२ ओटा
विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन्। यी विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर (Masters)
देखि विद्यावारिधि (Ph.D.) सम्मका दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गरिरहेका छन्।
१. त्रिभुवन विश्वविद्यालय,
कीर्तिपुर, काठमाडौं
२. काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल, काभ्रे
३. पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालय, विराटनगर, मोरङ
४. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, दाङ
५. पोखरा विश्वविद्यालय, पोखरा
६. लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, लुम्बिनी
७. कृषि तथा पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, चितवन
८. मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेत
९. सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कञ्चनपुर
१०. नेपाल खुला विश्वविद्यालय, ललितपुर
११. राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, जनकपुर
१२. गण्डकी विश्वविद्यालय, कास्की
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रका चुनौती
(Challenges
of Educational Sector in Nepal)
- नेपालका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी
जिल्लाहरूमा विकासका पूर्वाधार र जनघनत्त्वको कमी रहेको छ। जसले गर्दा
त्यस्ता ठाउँमा शिक्षाको विस्तारमा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ।
- सहरबजारतिर निजी स्कुल तथा कलेजको अस्वस्थ
प्रतिस्पर्धा बढेको छ।
- सरकारी (सामुदायिक) शैक्षिक संस्थामा
शिक्षकको उपस्थिति र सक्रियतामा केही कमी कमजोरी पनि देखिएको छ।
- विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनका लागि
परीक्षा प्रणाली, अनुशासन, आकर्षक पोसाक, अतिरिक्त क्रियाकलाप, यातायातको व्यवस्था आदि कुरामा सामुदायिक
शैक्षिक संस्थाले निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- राजनीतिक क्रियाकलाप (आन्दोलन, बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, नाराजुलुस आदि) को प्रत्यक्ष प्रभाव
सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा पर्ने हुँदा बेलाबेलामा पठनपाठन प्रभावित बन्ने
गरेको छ।
- एकातिर उच्च शिक्षाबाट उत्पादित दक्ष
जनशक्तिलाई रोजगारीको क्षेत्रमा उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ भने
अर्कोतिर उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शैक्षिक जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको
छ।
शिक्षाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा ल्याउने
परिवर्तन र प्रभाव
(Impacts of Education in Social and Cultural Development)
• शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो जुन तपाई
विश्व परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ (Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world.)
- नेल्सन मण्डेला
• शिक्षा हाम्रो जीवनको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो।
शिक्षा खुशी र संवृद्ध जीवन जिउन महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षाले दिमागलाई सशक्त बनाएर
असल विचार निर्माण गर्न सक्षम बनाउछ। शिक्षाले जीवनमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा
विश्लेषण गर्न सक्षम बनाउँछ। शिक्षाले असफलतासँग लड्न र जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न
मार्गदर्शन गर्दछ। शिक्षाले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र वातावरणीय समस्याहरू हटाउन सक्छ।
शिक्षा सबैको लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्दछ। आधुनिक प्रविधि र इन्टरनेट
आविष्कारकहरूले ग्रामीण, गरिब र झुपडीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले मोबाइल फोनको
माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्न अवसर पाएका छन्। उनीहरूले भिडियो र सर्च इन्जिनहरू र सोसल मिडियाबाट प्राप्त गरिरहेको जानकारीको बारेमा सचेत
हुँदै उनीहरू आफ्ना बच्चाहरूलाई देखाउन र मार्गदर्शन गर्न सक्दछन्।
शिक्षाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा ल्याउने
परिवर्तन
- रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि,
- सामाजिक पहिचान र सामाजमा मर्यादित जीवनशैली,
- स्वास्थ्यः बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर कम,
- साक्षरताले आयआजर्नमा सुधार गरी जीवनस्तरमा
सुधार,
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा रोजगारी र
आयआर्जनमा वृद्धि,
- मौलिक कलाको संरक्षण विकास र प्रवर्धन,
- परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण विकास
प्रवर्धन,
- भाषाको संरक्षण, विकास र प्रवर्धन,
- पर्टकीय क्षेत्रको विकास।
शिक्षाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास ल्याउने
प्रभाव
- समुदायको मौलिक पहिचान विकास र प्रवर्धनले
राष्ट्रको गौरवमा वृद्धि भएको हुने,
- सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरणमार्फत
जीवनस्तरमा सुधार,
- नागरिकको औसत आयुमा वृद्धि
- महामारी व्यवस्थापनमा सहजता भएको हुने,
- गुणस्तरीय जीवनयापनले मानव अधिकारको संरक्षण
र प्रवर्धन भएको हुने,
- समाज र राष्ट्रमा सामाजिक न्यायको
प्रत्याभूति हुने,
- विभिन्न भाषाभाषी र जीवनशैलीको संरक्षण र
प्रवर्धनबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको पहिचान बढेको हुने
- योग्य जनशक्तिको उत्पादनले राष्ट्रको
समृद्धिमा सहयोग,
- जनतामा खुशी (Happiness) को अनुभूति हुने,
- मानव विकास सूचकाङ्क (HDI) वृद्धि,
- मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन भई
संस्कृतिको पुस्ता हस्तान्तरण भएको हुने,
- असमानता कम हुने,
- व्यक्तिको सामाजिकीकरणमा सहयोग,
- दिगो विकास र वातावरण संरक्षण,
- लोकतान्त्रिक आचारण र मूल्य मान्यताको
प्रवर्धन हुने ।
शिक्षाले नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा
ल्याएको परिवर्तन र प्रभाव
लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा
मिति: २००८०-०६-१४
आदरणीय मामा,
सादर नमस्कार।
हामी यहाँ सपरिवार आराम छौं। हजुरलाई पनि हामी सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट
सुस्वास्थ्य तथा दीयुक कामना व्यक्त गर्दछौं। आज म हजुरलाई शिक्षाले नेपालको
सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे अवगत गराउँदै पत्रको मैदानमा
उत्रिएकी छु।
मामा! हजुर जापान जानुभएको पनि धेरै वर्ष भयो। आफ्नो पढाइ र कामको व्यस्तताले
गर्दा नेपाल आउने फुर्सद पाउनुभएको छैन। नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था
हजुरले देखेजस्तो पुराने स्थितिमा छैन। शिक्षा र चेतनाको प्रभावले गर्दा सामाजिक
तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएको देखिन्छ।
छोरीलाई "अर्काको घर जाने जात" भनेर जुन लैगिक भेदभाव गर्ने चलन थियो, त्यसमा परिवर्तन आएको छ। वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले त महिलालाई थप
अधिकार र अवसर प्रदान गरेको छ। नेपाली महिलाहरू पनि सामाजिक तथा राजनीतिक
क्षेत्रमा लगातार अघि बढिरहेका छन्। नेपालमा समावेशिताको अवधारणा लागु भएको छ।
जसले गर्दा शारीरिक रूपले अपाङ्गता भएका दलित तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका
बालबालिकाले पनि शिक्षाको क्षेत्रमा समान अवसर पाएका छन्। .
शिक्षाको प्रभावले गर्दा सामाजिक चेतनामा वृद्धि भएको छ। जसको कारण जातीय विभेद, छाउपडी, देउकी, कमलरी, बोक्सीजस्ता कुप्रथाहरू अन्त्य हुँदै छन्। शिक्षाको प्रभावसँगै
उदाएको सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले गर्दा नेपाली समाज विश्व
समुदायसँग जोडिएको स्थिति देखिन्छ।
शिक्षाले रोजगारीका अवसरहरू बढाएको छ। जसको प्रभावले गर्दा नेपाली समाजको बासस्थान,
भेषभूषा, रहनसहन र परम्परामा व्यापक परिवर्तन आएको छ।
हवस् त मामा ! आजलाई पत्र लेखन कार्यबाट बिदा हुन चाहन्छु। हजुरले पनि जापानको
शिक्षाले त्यहाँको सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे जानकारी
गराउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै बिदा माग्छ।
वही हजुरकी भाजी
करिष्मा मानन्धर
नेपालको शिक्षामा समुदायको सहभागिता
(Involvement of Community in Education of Nepal)
पृष्ठभूमि:
• शिक्षामा समुदायको भूमिका भनेको 'शिक्षा विकासमा स्थानीय वासिन्दाको सहयोग'
भन्ने बुझिन्छ।
नेपालमा स्थापना भएको पहिलो विद्यालय 'थापाथली दरबार हाइस्कुल' हो। वि.सं. १९१० मा स्थापित यो विद्यालय तत्कालीन
प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले स्थापना गरेका थिए। यो विद्यालयमा जङ्गबहादुरका
भाइ भतिजाहरू मात्र पढ्न पाउँथे। त्यसैले यसमा समुदायको सहभागिता थिएन। नेपालको
शिक्षामा सामुदायिक लगानीको सुरुआत गर्ने पहिलो व्यक्ति भोजपुरका ब्रह्मचारी
बालागुरु षडानन्द (अधिकारी) हुन्। वि.सं. १९३२ मा स्थापना भएको यो विद्यालय
सामुदायिक गुठीको नाममा सञ्चालित थियो।
नेपालको शिक्षामा समुदायको सहभागिताको अवस्था
(Status of Community Participation in Education of Nepal)
- नेपालमा शिक्षाको विकास गर्दा आदिमकालमा
रहेका गुरुबाट चेलालाई दिइने शिक्षा, सामाजिक एवम् धार्मिक सङ्घसंस्थाहरूबाट
समुदायबाट नै अनौपचारिक रूपमा दिने शिक्षा प्रचलनमा रहेको थियो।
- वि.सं. १९९० मा नेपालमा औपचारिक शिक्षाको
सुरुवात भएको हो।
- २००७ सालसम्म शैक्षिक संस्थाहरूको खोल्ने र
सञ्चालन गर्ने निकै न्यून रहेको थियो। साक्षरता दर पनि अत्यन्त न्यून रहेको
देखिन्छ। २००७ सालपछि नेपालमा विद्यालय शिक्षाको विकास र विस्तारले गति
लिइएको हो।
- राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८ देखि
२०३२) ले देशभरमा एकै प्रकारको शिक्षण संस्थाहरूलाई एकै स्वरूप प्रदान गयो।
समुदायको सहभागितामा नै भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि निरन्तर सहयोग
भइरहेको छ।
- वि.सं. २०३७ देखि व्यक्ति, संस्था, ट्रस्टले विद्यालय खोल्न र सञ्चालन
गर्न पाउने व्यवस्था सुरू भएको हो। शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी आठौं योजनादेखि
सुरू भई पन्ध्रौँ योजनासमेत निरन्तरता पाएको छ।
- बालविकास केन्द्रदेखि उच्च शिक्षाको
विकासमा समुदायको भूमिका रहेको छ। नाफारहित शैक्षिक संस्थाहरू हाल सञ्चालनमा
रही गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरिरहेको देखिन्छ।
समुदाय सहभागिताको महत्त्व
(Importance of Community Participation)
शिक्षामा समुदाय सहभागिताको महत्त्व:
• शिक्षाको विकास र विस्तारमा समुदायको सहभागिता
सुनिश्चित गर्न,
• समुदायको अपनत्व कायम गर्न,
• दिगो विकास कायम गर्न,
• सुशासन कायम गर्न,
• स्रोत साधनमा साझेदारी गर्न,
• सबैको लागि शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न,
• सामाजिक न्याय कायम गर्न।
समुदाय सहभागिता चुनौतीहरू
(Challenges of Community Participation)
शिक्षा क्षेत्रमा समुदायको सहभागिताका चुनौतीहरू :
- शिक्षाको विस्तार र विकासमा समुदायको
सहभागिता सुनिश्चित गर्नु,
- साधन र स्रोत लगानीको दिगो रूपमा सुनिश्चित
गर्नु,
- समुदायको अपेक्षाको सम्बोधन गर्नु,
- समुदायको सहभागिताका क्षेत्र सुनिश्चित
गर्नु,
- निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाहरूमा
सेवाभन्दा व्यापारमुखी सोच हुनु,
- शिक्षाको विकासमा समुदायसँगको सहकार्य र
साझेदारी कामय गर्नु,
- तीन तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्य गरी
समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न,
नेपालको शिक्षामा समुदायको सहभागिता वृद्धि गर्ने उपाय
- विद्यालय सञ्चालक समितिमा स्थानीय
बुद्धिजीवीलाई परिचालन गर्नुपर्छ।
- विद्यालयको पठन पाठन, शिक्षाको गुणस्तर र बालमैत्री
वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा अनुगमन समिति बनाउनुपर्छ। यस्तो कार्यको
जिम्मेवारी स्थानीय क्षेत्रका निष्पक्ष र बौद्धिक वर्गलाई दिनुपर्छ ।
- विद्यालयका सबल र दुर्बल पक्षहरू के के हुन्
?
कमजोर पक्षलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा अभिभावक भेला बोलाइ छलफल
गर्नुपर्छ।
- समुदायका कुनै पनि बालबालिकाहरू शिक्षाको
उज्यालो घामबाट बञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्य राखी विद्यालय र समुदायका सदस्य
मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
- शिक्षक र विद्यार्थीको अनुशासन कायम गर्ने, विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट
मुक्त राख्ने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यमा स्थानीय समुदायले विशेष
रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ।
- नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई
पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। वि.सं. २०४७ पश्चात् नेपालको शिक्षामा
निजीकरणले प्रवेश गर्यो।
- कम्पनी ऐन दर्ता गरी अन्य क्षेत्रका
व्यावसायीझैँ शिक्षामा पनि नाफामुखी व्यवसाय सुरु भयो। यस्ता नाफामूलक शिक्षण
संस्थाहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइ, सिकाइमा कम्प्युटर तथा प्रोजेक्टरको प्रयोग, अनुशासित वातावरण, स्तरीय पोसाक, यातायातका साधनको सुविधा आदि कुरालाई
व्यवस्थित गरे। जसको नतिजा पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक देखियो।
- निजी शैक्षिक संस्थाहरूले भवन निर्माण, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता र सुविधा, यातायात लगायत सम्पूर्ण कुरामा आफ्नो
व्यक्तिगत लगानी गरेका हुन्छन्। यी सबै क्षेत्रमा भएको लगानी उठ्ने र आफूलाई
नाफा हुने गरी विद्यार्थीका अभिभावकसँग शुल्क उठाएर यस्ता शिक्षण संस्थाहरू
सञ्चालनमा आएका हुन्छन्।
हाल देशका कुल विद्यार्थीमध्ये ३० प्रतिशत विद्यार्थीहरू निजी लगानी भएका शिक्षण संस्थामा पढ्ने गरेका छन्।
शिक्षामा समुदायको
भूमिका
- शिक्षालयको भौतिक, शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा आर्थिक,
भौतिक तथा मानवीय
सहयोग गर्ने
- शिक्षालयको सिकाइलाई सहयोग पुर्याउने गरी
घरको वातावरण बनाउन अभिभावकहरूलाई सचेतना र सहयोग दिने
- शिक्षालय र घरबिच प्रभावकारी सञ्चार सम्बन्ध कायम गरी अभिभावकहरूलाई विद्यालयको
कार्यक्रम र विद्यार्थीको प्रगतिबारे
जानकारी दिने तथा शिक्षकलाई विद्यार्थीहरूको घरको वातावरणबारे जानकारी दिने
- विद्यार्थीलाई गृहकार्य, परियोजना कार्य जस्ता सिकाइसँग
सम्बन्धित कार्यहरूमा सूचना-विचार आदि दिएर सहयोग गर्ने
- अभिभावकहरूलाई शिक्षालयको निर्णय
प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउने
- शिक्षालयको कार्यक्रम, पारिवारिक अभ्यास तथा विद्यार्थीको
सिकाइलाई सबल बनाउन
- समुदायमा भएका स्रोत साधन तथा सेवालाई पहिचान
गरी शिक्षालयसँग एकाकार गराउन
शिक्षा र रोजगार
(Education & Employment)
नेपालमा रोजगार
क्षेत्रका समस्याहरू
•
नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्
भनिन्छ। तर त्यहीअनुरूप रोजगारका अवसर सिर्जना हुन नसकेकाले बेरोजगारको समस्या
चर्कंदै गएको छ।
•
विश्वविद्यालयहरूले बर्सेनि ज्ञानमा आधारित शिक्षा (साधारण शिक्षा)
प्रदान गरी लाखौँको सङ्ख्यामा जनशक्तिलाई श्रम बजारमा पठाउँछन्। तर श्रम बजारमा ती
व्यक्तिहरूमध्ये थोरैले मात्र रोजगारी पाउने अवस्था छ।
•
श्रमबजारमा रोजगार उपलब्ध नहुनु र उपलब्ध रोजगारका लागि सिप र दक्षता
भएका जनशक्ति उपलब्ध नहुनु नै नेपालको रोजगारी क्षेत्रको प्रमुख समस्या हो।
•
एकातिर विश्वविद्यालयहरूबाट दीक्षित जनशक्ति बेरोजगार रहेका छन् भने अर्काेतिर विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति
विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको छ, जस्तैः सिलाइ, कटाइ, सुन चाँदीका गहना
बनाउने जस्ता छोटो समयको तालिमबाट नै सिप दिन सकिने क्षेत्रदेखि जलविद्युत,
पुल, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग जस्ता क्षेत्रमा उच्च स्तरीय जनशक्ति
पर्याप्त मात्रामा देशभित्र उपलब्ध छैन।
•
विश्वविद्यालयले नेपालमा उत्पादन गर्ने श्रमशक्तिमा सैद्धान्तिक ज्ञान पर्याप्त भए
तापनि प्राविधिक, व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञानको कमी हुनु,
•
श्रमशक्तिसँग विद्यमान सिप तथा दक्षताअनुसारको अवसर नेपाली श्रमबजारमा
उपलब्ध नहुनु
•
उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिदरका कारण पुराना बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर
सिर्जना हुन नपाउँदै नयाँ बेरोजगारहरू श्रमबजारमा प्रवेश गर्नु
•
मुद्राको क्रय शक्तिमा आएको ह्रास र विभिन्न कारणले गर्दा व्यापार
व्यवसायमा आएको मन्दीको प्रभावल गर्दा नयाँ बेरोजगारी सिर्जनामा कमी हुनु तथा
पुरानो रोजगारीका अवसरसमत सङकटमा पर्नु,
•
व्यापार व्यवसायको वृद्धिदर कम रहेकाले उच्च दरमा रोजगारीको अवसर
सिर्जना नहुनु,
•
उद्योगहरूमा मानव संसाधनको सट्टा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु,
•
कृषिमा निर्भर अधिकांश व्यक्ति तथा परिवार मौसमी बेरोजगारीका सिकार
हुनु,
•
सम्भावना बोकेका श्रमशक्ति विदेश पलायन हुने भएकाले नयाँ अवसर सिर्जना
हुन नसक्नु
•
श्रमबजारमा उपलब्ध रोजगारीका लागि सिप र दक्षता भएका जनशक्ति उपलब्ध
नभई विदेशबाट जनशक्ति आयात गर्न बाध्य हुनु
•
कामलाई सानो मान्ने प्रचलनले गर्दा केही क्षेत्रहरूमा रोजगारका लागि
वैदेशिक जनशक्ति ल्याउन बाध्य हुनु
नेपालमा बेरोजगारीका
असरहरू
पूर्ण रूपमा रोजगारी
प्राप्त नभएको अवस्थामा व्यक्तिको आम्दानी कम हुने भएकाले उसको व्रmयशक्ति कमजोर हुन्छ। त्यसकारण उसले गुणस्तरीय
जीवन बिताउन सक्दैन। तर बेरोजगारीको असर यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन। यसको असर त परिवार, समाज हुँदै समग्र राष्ट्रमा नै पर्दछ।
यसका केही असरहरू
:
•
गरिबी / आर्थिक अवस्था कमजोर
•
बिरामी र निराशा
•
कुलत एवम् दुव्र्यसनमा लाग्ने सम्भावना
•
आपराधिक क्रियाकलापमा वृद्धि
•
बौद्धिक पलायन
•
आर्थिक वृद्धिमा कमी
•
राजनीतिक अस्थिरता
•
समाजमा अशान्ति, झैझगडा, द्वन्द्व आदि बढ्न
जान्छ।
बेरोजगारी समस्या
समाधान गर्ने उपायहरू
बेरोजगारी समस्या
समाधान गर्नु भनेको नै श्रमबजारको मागअनुसारका जनशक्ति तयार गर्नु तथा रोजगारीका
अवसरहरू बढाउनु हो। शिक्षा क्षेत्रले श्रमबजारको आवश्यकता सर्वेक्षण गरी योजनाबद्ध
रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट
पर्याप्त मात्रामा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्दछ। नेपालमा बेरोजगारी
समस्या समाधानका लागि उपायहरू :
- गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा
- कृषिको आधुनिकीकरण र बजारीकरण
- तीव्र औद्धोगिकिकरण
- जनसङ्ख्या व्यवस्थापन
- पुँजी निर्माण र लगानीमा जोड
- लगानीमैत्री वातावरण
- छोटो अविधका सिपमूलक तालिम
- वैदेशिक सिप तथा दक्षता मिलान
- सुशासन र कुशल नेतृत्व
- रोजगारीका क्षेत्रहरूको विविधीकरण
- उद्यमशीलताको विकास
नेपालको शिक्षा
प्रणाली र रोजगारको वर्तमान अवस्था
नेपालको शिक्षा प्रणालीको
मुख्य अंश सैद्धान्तिक (Theoretical ) प्रकारको छ। हामी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र,
दर्शनशास्त्र आदि भाषा र साहित्यका पुस्तकहरू
पढ्छौं। यस्तै विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गछौँ। हामीसँग शैक्षिक योग्यताको
प्रमाणपत्र त हुन्छ तर रोजगारीका लागि जताततै भौतारिन थाल्छौं। जीवनको आधा उमेर
पढाइमा खर्च गरेर आखिर के पायौं त हामीले ? त्यो बेला हातमा बोकेको प्रमाणपत्र हेरेर आफ्नै मनसँग प्रश्न सोध्न मन
लाग्छ आजसम्म के सिप सिकेँ त मैले ? यस्तो पढाइलाई सैद्धान्तिक शिक्षा प्रणाली भनिन्छ।
शिक्षा प्रणालीको
अधिकांश अंश सैद्धान्तिक र परम्परागत भएको कारण विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको छ।
जस्तैः
•
हरेक वर्ष देशमा शैक्षिक बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। देशभित्रै रोजगारी
प्राप्त गर्न ज्यादै ठुलो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी यो दृश्यलाई
लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा देख्न सक्छौं।
देशमा सिपमूलक कामको तालिम दिने केन्द्रको कमी छ। जसले गर्दा आफ्नो देशका युवाशक्ति
विदेशिने र विदेशी युवाशक्ति नेपाल भित्रिएको अवस्था देखिन्छ। प्राविधिक शिक्षा र सिपमूलक तालिमको
कमीले गर्दा प्रत्येक दिन लगभग १००० युवाहरू विदेशिन बाध्य बनेका छन्।
•
१५ वर्षभन्दा माथि र ६५ वर्षभन्दा मुनिको जनसङ्ख्यालाई काम गर्न सक्ने
श्रमशक्ति (Working age population) को रूपमा लिइन्छ । यो उमेरको जनसङ्ख्यामध्ये लगभग ११.४ प्रतिशतको दरले
बेरोजगारीको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्क भेटिन्छ।
•
यसरी देशको शिक्षा प्रणाली र रोजगारबिच तालमेल नहुँदा अनेकौँ समस्या
उत्पन्न भएका छन् । शैक्षिक बेरोजगारी बढ्नु, नेपाली युवाशक्तिहरू विदेशी पलायन हुनु, देशमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी हुनु, विदेशी कामदारले स्वदेश छिर्ने मौका पाउनु,
बेराजगारीकै कारण अनेकौं विकृति बढ्नु, राजनीतिक अस्थिरतामा सहयोग पुग्नु आदि विषयलाई
महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ।
शिक्षा र रोजगारको अन्तरसम्बन्ध
व्यक्तिको शैक्षिक
अवस्था |
रोजगारको अवसर |
१.
शिक्षा र सिप प्राप्त नभएको अवस्था २.
उच्च शिक्षा हासिल नगरेको अवस्था जस्तैः
माध्यमिक शिक्षा मात्र पूरा गरेको। ३.
सिपमूलक कामको तालिम लिएको। जस्तैः कपाल काट्ने, बिजुलीको काम गर्ने, धारापानीको काम
गर्ने, मेसिनरी सामानहरू मर्मत गर्ने आदि। ४.
साधारण विषय लिएर उच्च शिक्षा हासिल गरेको। ५.
प्राविधिक शिक्षा (Technical
Education) (हासिल गरेको। जस्तैः मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङ, सिए, कृषि विज्ञान, आई.टी. आदि। |
१
. पसिना बगाएर शारीरिक श्रम गर्न बाध्य हुनुपर्छ श्रमअनुसारको मूल्य (ज्याला) ज्यादै कम
हुन्छ। २
आफ्नो शैक्षिक योग्यताअनुसार रोजगारी प्राप्त
गर्न मुस्किल पर्छ। तर, कुनै पनि सिपमूलक कामको तालिम लिन सजिलो हुन्छ। ३
आफ्नो सिपअनुसारको रोजगार प्राप्त गर्न धेरै
सजिलो हुन्छ । यसका लागि आफैँ व्यवसाय सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ। ४
आफ्नो शैक्षिक योग्यताअनुसारको रोजगारी प्राप्त
गर्न त सकिन्छ। तर यसका लागि थप अध्ययन र कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्ने
हुन्छ। ५
रोजगारी प्राप्त गर्न धेरै सजिलो हुन्छ ।
आम्दानीको स्रोत राम्रो हुन्छ । जीवनशैली सहज बन्छ। |
शिक्षा र
रोजगारबिचको अन्तरसम्बन्ध वृद्धि गर्ने उपाय
शिक्षा र रोजगारविच
राम्रो तालमेल हुनु जरुरी मानिन्छ। शिक्षा र रोजगारबिच तालमेल भएन भने शिक्षित
बेरोजगारको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन्छ। सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने सिपयुक्त
जनशक्तिको अभाव हुन्छ । स्रोत र साधनको सही उपयोग हुन पाउँदैन। आफ्नै देशमा काम
भएर पनि विदेशिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
दीर्घकालीन रूपमा
यस्ता समस्याबाट मुक्त हुनको लागि निम्नप्रकारका कार्य योजनामा जोड दिनुपर्छ:
•
सैद्धान्तिक ज्ञानको साथसाथै जीवनोपयोगी सिपमा जोड दिनुपर्छ ।
•
प्राविधिक शिक्षा (Technical Education) प्रणालीमा विशेष जोड दिनुपर्छ । उदाहरणका लागिः
मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङ,
सिए, कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान, आई.टी., टुरिजम आदि विषयलाई महत्त्व दिनुपर्छ।
•
प्राविधिक शिक्षा पनि माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ। जस्तो कि, नेपालमा पानी जहाज निर्माण गर्ने प्राविधिक
उत्पादन गर्नुको सट्टा कृषि विशेषज्ञ उत्पादन गर्नु उपयुक्त ठानिन्छ ।
•
शिक्षा बजारमुखी हुनुपर्छ। यसको अर्थ आफ्नो देशमा वा विदेशमा कस्ता जनशक्तिको खाँचो छ,
त्यसैअनुसारका जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ।
•
देशमा उच्च शिक्षाबाट बञ्चित रहेका तथा प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न
नसकेका जनशक्ति धेरै छन् । यस्ता जनशक्तिका लागि सिपमूलक कामको तालिम दिनुपर्छ।
जस्तैः गाडी चलाउने, मेसिनरी सामानहरू
मर्मत गर्ने, बिजुली तथा
धारापानीको काम गर्ने आदि।
शिक्षा र रोजगारको
सम्बन्ध स्थापित गर्न गइरहेका प्रयास
नेपालमा शिक्षा र
रोजगारबिचको सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू:
•
नेपालको संविधानले शिक्षा र रोजगारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था
गरेको छ।
•
शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा सिपमूलक बनाउने नीति निर्माण भएको छ । जसको माध्यमबाट
रोजगारमूलक, सक्षम र
प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
•
नेपालमा विश्वविद्यालय स्तरका सात ओटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू
सञ्चालनमा आएका छन्। यस्ता प्रतिष्ठानले देशभित्रै उच्च स्तरका स्वाथ्यकर्मी
उत्पादन गरिरहेका छन् ।
•
सन् १९८९ मा 'प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद' (CTEVT) स्थापना भएकोछ। यो परिषद्ले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी आदि पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने
जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ।
•
विश्वविद्यालयको अनुमति लिएर कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान, टुरिजम, आई.टी. इन्जिनियरिङ, सि.ए., होटल म्यानेजमेन्ट
आदि उच्च स्तरका प्राविधिक कलेजहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
•
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
मन्त्रालयको सहयोगमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले केही प्राविधिक विषयको पाठ्यक्रम
तयार गरेको छ। यस्ता प्राविधिक विषयलाई विभिन्न विद्यालयले प्रयोगमा ल्याउँदै
गरेको अवस्था देखिन्छ ।
Any Queries ?
Comments
Post a Comment