कक्षा : १२ सामाजिक अध्य्यन एकाइ - ८ संविधान र नागरिक चेतना (Constitution & Civic Awareness)

 

एकाइ - ८
संविधान र नागरिक चेतना
(Constitution & Civic Awareness)

पाठ :१ 

सरकारको गठन प्रकीया

•      नेपालको संविधान भाग ५ मा राज्यको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको मूल संरचना : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा छुट्याइएको र यी तीनै तहमा छुट्टाछुट्टै सरकार गठनको व्यवस्था:

१.     सङ्घीय सरकार (Federal Government):

§  सङ्घीय सरकार भनेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् वा नेपाल सरकार

§  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सङ्घीय सरकार गठन गरिन्छ।

§  सबै प्रदेश सरकारको अभिभावक

§  राज्यका प्रमुख तीन अङ्गः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये यसले कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्दछ।

§  देशको कार्यकारिणी अधिकार यही मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था

§  सङ्घीय सरकारको गठन प्रतिनिधि सभाद्वारा हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ जना सदस्य रहने व्यवस्था

§  कुल सदस्यको कम्तिमा आधाभन्दा १ बढी सङ्ख्यालाई बहुमत मानिन्छ। जस्तैः २७५ को बहुमत सङ्ख्या कम्तिमा १३८

§   प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दललाई सङ्घीय सरकार गठन गर्ने अधिकार रहेको

सङ्घीय सरकारको निर्माण प्रक्रिया ३ ओटा आधारमा हुन्छः

१. एकल बहुमतको आधार

§  प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्छ।

§  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्‌को गठन गरिन्छ।

§  अन्य मन्त्रीको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिन्छ।

२ संयुक्त आधारमा:

§  प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा संयुक्त सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ।

§  संयुक्त सरकारमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलका निर्वाचित सदस्यलाई मिलाएर बहुमत पुयाइन्छ।

§  सरकार गठनका लागि मिलेका निर्वाचित सदस्यहरूले छानेका एक जना नेतालाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिन्छ।

§  बाँकी मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त गरिन्छ।

§  यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दछ।

३. अत्पमतको आधारमा:

•      कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको र दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार गठन गर्न पनि नसक्ने स्थिति भएमा अल्पमतको सरकार गठन हुने प्रावधान रहेको छ।

•      यस्तो अवस्थामा जुन दलबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्य सङ्ख्या धेरै छ त्यही दलको नेतालाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्छ। बाँकी मन्त्रीहरू पनि आफ्नै दलका निर्वाचित सदस्यहरूबाट प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने छन्।

•      यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।

q संयुक्त आधारमा:

•      माथिका कुनै पनि विकल्पबाट सरकार गठन हुने अवस्था नभएमा पुनः संयुक्त सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ ।

•      यो अवस्थामा, कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ।

•      बाँकी मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त गरिन्छ ।

•      यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दछ । नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सभाको निर्वाचन राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

सङ्घीय सरकारको काम, कर्तव्य तथा अधिकारः

•      नेपालको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार सङ्घीय सरकारमा रहेको हुन्छ। त्यसैले यसले गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू 'नेपाल सरकार' को नाममा हुने छन्। नेपालको संविधानमा (अनुसूची: ५. धारा: ५७) सङ्घीय सरकारले गर्ने काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरू निम्नअनुसार तोकिएका छनः

१.     राष्ट्रलाई आवश्यकता परेको खण्डमा सेना परिचालन गर्ने,

२.     केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य गर्ने,

३.     परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने,

४.     अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा सीमासम्बन्धी कार्य गर्ने,

५.     विदेशी सहयोग, अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी कार्य गर्ने,

६.     नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परिचालन तथा मुद्रा छपाइको कार्य गर्ने,

७.     ठुला विद्युत्, सिँचाइ, यातायात, सञ्चार आदि राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरू परिचालन गर्ने,

८.     सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने,

९.     नागरिकता तथा भिजा (Visa) सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने,

१०.  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा हवाइउडानसम्बन्धी निर्णय गर्ने,

११.   अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विनिमयसम्बन्धी कार्य गर्ने,

१२.  राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, युद्ध तथा प्रतिरक्षा, हातहतियार उत्पादन तथा खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने,

१३.  भन्सार शुल्क सम्बन्धी निर्णय गर्ने,

१४. फौजदारी (चोरी, डकैती, हत्याहिंसा, बलात्कार आदि) तथा देवानी (धन सम्पत्ति आदि) मुद्दाको लागि कानुन निर्माण गर्ने,

१५. राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिमसार, वन, जलस्रोत, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने,

१६.  स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, पर्यटनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने।

सङ्घिय सरकारका प्रमुख कार्य क्षेत्रहरु

१.     सुरक्षा

२.     मुद्रा र अन्तर राष्ट्रीय व्यापार्

३.     परराष्ट्र

४.     पूर्वाधार

५.     सामाजिक विकास क्षेत्र

६.     भूमि, भन तथा वातारण र पर्यटन

 

२.     प्रादेशिक सरकारको निर्माण (गठन) प्रक्रिया

•      नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था भएको

•      ७ ओटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन हुने

•      प्रदेश सरकारको प्रमुख- मुख्यमन्त्री

•      सङ्घीय सरकार जस्तै प्रदेश सरकार पनि बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्दछ र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकार गठन हुने गर्दछ।

प्रादेशिक सरकार निर्माण गर्ने आधार

१.  एकल बहुमतको आधारमा

§  प्रादेशिक सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखद्वारा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्छ।

§  मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌को गठन हुन्छ।

§  मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दछ।

§  विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार विघटन हुन सक्छ।

२. संयूक्त आधारमा

§  प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत पुग्न नसकी सरकार बन्न नसक्ने अवस्था रहेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबाट निर्वाचित सदस्यलाई मिलाएर बहुमत पुयाइन्छ।

§  यसरी सरकार गठनका लागि मिलेका निर्वाचित सदस्यहरू मध्येबाट छानिएका एक जना नेतालाई प्रदेश प्रमुखद्वारा मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गरिन्छ।

§  नियुक्त मुख्यमन्नीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।

§  विश्वासका मत लिन नसकेमा स्वतः सरकार विघटन हुन्छ ।

३. अल्पमतको आधारमा

§  कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेको र दलहरू मिलेर पनि सरकार गठन गर्न सक्ने स्थिति नरहेको अवस्थामा अल्पमतको सरकार गठन गरिन्छ।

§  यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रदेश सभामा जुन दलको सदस्य सङ्ख्या बढी छ त्यही दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्छ। बाँकी मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीद्वारा नियुक्त गरिन्छ।

प्रादेशिक सरकारको काम, कर्तव्य तथा अधिकार

१.     जनताको जीउधन रक्षा र शान्ति सुरक्षाको लागि प्रहरी परिचालन गर्ने,

२.     नेपाल राष्ट्र बैङ्क (केन्द्रीय बैङ्क) को नीति अनुरूप अन्य बैङ्क, सहकारी संस्था आदि सञ्चालन गर्ने,

३.     घर जग्गा, सवारी साधन, पर्यटन, कृषि, विभिन्न सेवा शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन आदि क्षेत्रबाट कर उठाउने,

४.     रेडियो, टेलिभिजन तथा एफ.एम. सञ्चालन गर्ने,

५.     प्रदेश स्तरका विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, सडक यातायात, स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र) आदि सञ्चालन गर्ने,

६.     प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी कार्य गर्ने,

७.     भाषा, लिपि, संस्कृति, धार्मिकस्थल, स्मारक, सङ्ग्रहालय, गुठी तथा पर्यावरणीय सम्पदाको संरक्षण गर्ने,

८.     कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दा आदि क्षेत्रको विकासमा जोड दिने,

९.     प्रदेशभित्रको सरकारी सेवा, कार्यालय, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने,

१०.  विद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालयहरू संरक्षण तथा परिचालन गर्ने,

११.     संविधानको मूल मर्म र भावनामा असर नपर्ने गरी प्रदेश विकासको लागि नीति नियम निर्माण गर्ने,

१२.    सङ्घीय एवम् स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने,

१३.     सङ्घीय सरकारको नीति निर्देशनअनुरूप अन्य कार्य गर्ने।

प्रदेश सरकारका प्रमुख कार्य क्षेत्रहरु:

१.     सुरक्षा र सूचना तथा संचार

२.     पर्यटन, वन तथा वातावरण

३.     विकासका पूर्वाधार

४.     सामाजिक विकास

५.     उद्धोग तथा व्यापार

६.     भूमी र कृषि

३.     स्थानीय सरकारको निर्माण प्रक्रिया

·        गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा निर्माण भएका कार्यपालिका लाई स्थानिय सरकार भनिन्छ।

·        स्थानीय तह भन्नाले गाँउपालिका, नगर पालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई जनाउँछ।

·        गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यकारणी अधिकार सम्बन्धित कार्यपालिका (स्थानीय सरकार)मा रहेको हुन्छ।

स्थानीय सरकारको निर्माण/ गठन प्रक्रिया

पद	सङ्ख्या
१.      गाउँपालिकाको अध्यक्ष २.      गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष ३.      प्रत्येक वडा अध्यक्ष प्रत्येक वडाबाट १-१ जनाको दरले  ९x१ ४.      प्रत्येक  वडाबाट  निर्वाचित सदस्य  मद्धे २ महिला सहित ४-४ जना सदस्य ९x४ ५.      दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका २ जना सदस्य कुल संख्या	१ १ ९ ३६     २ ४९

 

 

 

गाउँ कार्यपालिकाको गठन

पद	सङ्ख्या
१.               गाउँपालिकाको अध्यक्ष २.               गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष ३.               प्रत्येक वडाको वडाअध्यक्ष ९x१ ४.               प्रत्येक  वडाबाट निर्वाचित सदस्य  मद्धे  ४ जना महिला सहित   २ जना दलित तथा अल्पसंख्यक सदस्य  (गाउँसभाले यी सदस्यहरुलाई निर्वाचित गर्नेछ) कुल संख्या	१ १ ९     ६ १७

 

 

गाउँपालिका/ स्थानिय न्यायिक समिती (३ जना)

§  गाउँपालिका को उपाध्यक्ष- १ §  गाउँ सभाबाट निर्वाचित सदस्य मद्धेबाट- २

 

 

नगर सभाको गठन

पद	सङ्ख्या
१.      नगर प्रमुख २.      नगर उपप्रमुख ३.      प्रत्येक वडाबाट वडा अध्यक्ष       ९ x १ ४.      प्रत्येक वडा बाट २ महिला सहित ४-४ जना सदस्य ९ x ४ ५.      निर्वाचित सदस्य  मद्धे दलित तथा अलपसङ्ख्यक सदस्य(नगर सभा सदस्यबाट निर्वाचित)       जम्मा सङ्ख्या	१ १ ९ ३६ ३ ५०

 

 

नगर कार्यपालिकाको  गठन

पद	सङ्ख्या
१.      नगर प्रमुख २.      नगर उपप्रमुख ३.      प्रत्येक वडाबाट वडा अध्यक्ष ९ x १ ४.      प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित सदस्य  मद्धे ५  महिला र ३ दलित तथा अलपसङ्ख्यक सदस्य (नगर सभा सदस्यबाट निर्वाचित)       जम्मा सङ्ख्या	१ १ ९ ८ ३ १९

 

 

नगर न्यायिक समिती (५ जना)

§  नगरको उपप्रमुख- १ §  नगर सभाबाट निर्वाचित सदस्य मद्धेबाट- २

 

स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य तथा अधिकार:

 प्रदेशभित्रै स्थानीय सरकार (गाउँ तथा नगरपालिका) पर्ने हुँदा यी दुईका कार्य क्षेत्रहरू लगभग उस्तै हुन्छन् तर पनि स्थानीय सरकारका आफ्ना छुट्टै अधिकार क्षेत्रहरू रहेका हुन्छन्।

१.     शान्ति सुरक्षाका लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्ने,

२.     स्थानीय कर (घर जग्गा, सवारी साधन, पर्यटन, विज्ञापन, मनोरञ्जन, हाटबजार, मालपोत आदि) उठाउने,

३.     आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने,

४.     सहकारी संस्था तथा एफ.एम. सञ्चालन गर्ने,

५.     स्थानीय स्तरका आयोजनाहरू जस्तैः स्थानीय तथा ग्रामीण सडक, सिँचाइ, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा आदि परिचालन गर्ने,

६.     स्थानीय हाटबजार, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने,

७.     घरजग्गा धनीपुर्जा (लालपुर्जा वितरण गर्ने,

८.     भाषा, संस्कृति, कला, धार्मिकस्थल तथा अन्य सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने,

९.     विपत् (आगलागी, बाढीपहिरो, भूकम्प, हावाहुरी, रोग सङ्क्रमण आदि) व्यवस्थापनको कार्य गर्ने,

१०. कृषि उत्पादन, पशुपालन, घरेलु उद्योग आदिको विकासमा जोड दिने,

११.   जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने,

१२.  गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालन गर्ने ।

 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका विषयहरू

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह राज्यका मुख्य संरचना हुन्। यी तीन तहको संरचना एक अर्कासँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा यी तीनै पक्षको साझेदारी आवश्यक रहेको हुन्छ। यी तीनै तहका संयुक्त कार्य क्षेत्रको अधिकारलाई तलका बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छः

१.     सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण गर्ने,

२.     विपत् (भूकम्प, आगलागी, बाढीपहिरो, हुरीबतास, दुर्घटना आदि) व्यवस्थापन गर्ने,

३.     घर जग्गा नभएका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने,

४.     भाषा, लिपि, कला, संस्कृति, धार्मिकस्थल, प्राचीन स्मारक, सङ्ग्रहालय आदिको संरक्षण तथा विकास गर्ने,

५.     वनजङ्गल, वन्यजन्तु वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने,

६.     विभिन्न करहरू जस्तैः सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, दण्डजरिवाना, विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त  रोयल्टी आदि सङ्कलन गर्ने,

७.     विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउने,

८.     शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिकाको विकास गर्ने,

९.     सवारी साधनको अनुमति दिने,

१०.  कृषि, स्वास्थ्य, सहकारी आदिको व्यवस्थापन गर्ने,

११.  खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने आदि।

 

 सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध

सङ्घीय संरचनाको अवधारणाअनुसार नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्याइएको छ। सङ्घ भनेको सातै ओटा प्रदेशको एउटा छाता सङ्गठन (Umbrella Organization) हो। यसले प्रदेशहरूसँग समन्वय कायम गर्दछ । सबै प्रदेशलाई आवश्यक नीति निर्देशन दिनु र आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्नु सङ्घको कर्तव्य हुने छ। जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्थानीय तह भनिन्छ। स्थानीय तहहरू प्रदेशको मातहतमा रहेका हुन्छन् । त्यसैले प्रदेश र त्यसअन्तर्गत रहेका स्थानीय तहबिच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ। यसका लागि प्रदेशले आफूअन्तर्गत रहेका स्थानीय तहलाई आवश्यक नीति निर्देशन दिनुपर्छ भने आवश्यक ठाउँमा सहयोग पनि गर्नुपर्छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्धलाई तलका बुँदामार्फत बुझ्न सकिन्छ

§  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध: सहकारिता, सहअस्तित्त्व र  समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने छ ।

§  राज्य सञ्चालनको शक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा विभाजन गरिएको छ। जसका लागि एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

§  जसरी प्रदेशका गतिविधि सञ्चालनको लागि सङ्घको सहयोग आवश्यक मानिन्छ,
त्यसैगरी स्थानीय तहका गतिविधि सञ्चालनमा प्रदेशको दायित्त्व महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

§  सरकार सञ्चालनका लागि पनि सङ्घले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई मार्ग निर्देशन गरेको हुन्छ।

§  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले आवश्यक
कानुन निर्माण गर्ने छ ।

§  एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा व्यापारिक कारोबार गर्दा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न पाइने छैन। यस्तो कारोबारमा कुनै शुल्क वा कर लगाउन पाइने छैन ।

सङ्घीय सरकारको एकल अधिकार सूची (अनुसूची ५)

१.     रक्षा र सेनासम्बन्धी: (क) राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण (ख) राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी

२.     युद्ध र प्रतिरक्षा

३.     हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादनसम्बन्धी

४.     केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा

५.     केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैङ्क, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैङ्किङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण

६.     परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्बन्धी

७.     अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी

८.     दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँट, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक

९.     भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना

१०.  सङ्घीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा

११.  जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड

१२.  अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत् प्रसारण लाइन

१३.  केन्द्रीय तथ्याङ्क (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर)

१४.  केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत, सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना

१५.  केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय

१६.  स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन

१७.   राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण

१८.  सङ्घीय संसद, सङ्घीय कार्यपालिका, स्थानीय तहसम्बन्धी मामिला, विशेष संरचना

१९.  अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन

२०.      हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

२१.    राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन

२२. सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुन

२३.   नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन

२४.     ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्षसम्बन्धी

२५. बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, टे«डमार्क र प्रतिलिपि अधिकारसमेत) २६ २६. नापतौल

२६.  खानी उत्खनन

२७.   राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा

२८.     बिमा नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमन

२९.    भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन

३०.    फौजदारी, देवानी कानुनको निर्माण

३१. सुरक्षित छापाखाना

३२.  सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण

३३.   संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रिय महत्वका आयोगहरू

३४.    पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्राचीन स्मारक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र सङ्घीयकानुनमा नतोकिएको विषय्

 

संविधानको अनुसूची ६ मा व्यवस्था भएको प्रदेशको एकल अधिकारको सूची

१.     प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा

२.     नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग

३.     रेडियो, एफ. एम, टेलिभिजन सञ्चालन

४.     घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना

५.     प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा

६.     प्रदेश तथ्याङ्क

७.     प्रदेश स्तरको विद्युत, सिचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन

८.     प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय

९.     स्वास्थ्य सेवा

१०.  प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी

११.   प्रदेशभित्रको व्यापार

१२.   प्रदेश लोकमार्ग

१३.     प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो

१४.  प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय

१५. प्रदेश लोक सेवा आयोग

१६.  भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख

१७.  खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन

१८.   भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग

१९.  प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन

२०.   कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात

 

संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची

१.     नगर प्रहरी

२.     सहकारी संस्था

३.     एफ.एम. सञ्चालन

४.     स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड

५.     जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन

६.     स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन

७.     स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन

८.     स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू

९.     आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा

१०.  आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ

११.  स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता

१२.    स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ

१३.   गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन

१४.    स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन

१५.     घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण

१६. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी

१७.  ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन

१८.   बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन

१९.   कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण

२०.  खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा

२१.  विपद् व्यवस्थापन

२२.  जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण

२३.    भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास

२४.  सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच अन्तरसम्बन्

 

 

पाठ : २

नागरिक अधिकार र कर्तव्य

(Citizen Right and Duty)

•      नागरिक अधिकार (Citizen Right):
संविधानद्वारा प्रदान गरिएका हकलाई नागरिक अधिकार भनिन्छ। संविधानले यस्ता अधिकारहरू आफ्ना नागरिकका निम्ति प्रदान गरेको हुन्छ।

•      कुनै पनि देशका नागरिकलाई त्यो देशको संविधानले दिएका मौलिक हक नै अधिकार हुन्। नागरिक अधिकार व्यक्तिको सर्वपक्षीय विकासका निम्ति नभई नहुने आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्।

प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्ने हक / अधिकारलाई ३ भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

(क) नागरिक अधिकार (Civil Rights)

§  स्वतन्त्र भई बाँच्न पाउने अधिकार,

§  शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार,

§  स्वास्थ्य उपचारको अधिकार,

§  हिँडडुल गर्ने, भेला हुने अधिकार,

§  आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार,

§  जाति, वर्ग, लिङ्ग, समूह, क्षेत्र, पेसा, शारीरिक अवस्था तथा राजनीतिक विचार आदिका आधारमा समान भई बाँच्न पाउने अधिकार,

§  आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिको रक्षा गर्न पाउने अधिकार।

(ख)  राजनीतिक अधिकार (Political Right)

§  राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनको सदस्य हुन तथा राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार,

§  कम्तिमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार,

§  राजनीतिक विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार ।

(ग) आर्थिक अधिकार (Economic Rights)

§  कानुन बमोजिम कुनै पनि पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार,

§  रोजगारीको अधिकार,

§  श्रमअनुसारको पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अधिकार,

§  सम्पत्ति आर्जन गर्न, संरक्षण गर्न तथा बेचबिखन गर्न पाउने अधिकार ।

एउटा नागरिकको प्रमुख अधिकार

§  स्वतन्त्रता,

§  वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता,

§  समानता,

§  धार्मिक तथा संस्कृतिसम्बन्धी अधिकार,

§  शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्नेसम्बन्धी,

§  निर्वाचनमा मत हाल्ने र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने,

§  जीवन र स्वतन्त्रताको उपयोगसम्बन्धी,

§  सम्पत्तिसम्बन्धी हक,

§  श्रम र रोजगार,

§  सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय,

§  खाद्य र आवाससम्बन्धी हक,

§  सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, गोपनीयताको अधिकार,

§  न्यायसम्बन्धी अधिकार

§  नागरिक कर्तव्य.

नागरिक कर्तव्य (Citizen Duty)

आफ्नो राष्ट्रप्रति जनताको उत्तरदायित्त्वलाई नागरिक कर्तव्य भनिन्छ। नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्यलाई संविधानमा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। जुन संविधानले नागरिकलाई मौलिक हक प्रदान गरेको हुन्छ, त्यो संविधानले नागरिकका कर्तव्य पनि तोकेको हुन्छ। 'नागरिक अधिकार र कर्तव्य भनेका एक सिक्काका दुई पाटा हुन् ।‘ अधिकारको उपभोग गर्नु र नागरिक कर्तव्य पालना गर्नु यी दुवै हाम्रो दायित्त्वभित्र पर्ने विषय हुन् ।
नेपालको संविधान भाग : ३, धारा : ४८ मा प्रत्येक नागरिकका कर्तव्यहरू देहायबमोजिम हुने छन् भनिएको छः
(क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता
(ख) राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
(ग) संविधान र कानुनको पालना गर्नु,
(घ) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
(ङ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।

 

एक असल नागरिकले देशको विकास र समृद्धिका लागि पालना गर्नुपर्ने आधारभूत कर्तव्यहरू यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ:

•      देशको विधान र कानुनको पालना र रक्षा गर्नु, आफ्नो समुदायमा प्रभाव पार्ने

•      मुद्दाहरूको सूचनासँग परिचित हुने र सामुदायिक कार्यमा सहभागी हुने,

•      अरुको अधिकार र विचारको कदर गर्ने तथा मानव अधिकारको सम्मान गर्ने,

•      समयमा राज्यले तोकेको कर तिर्ने,

•      राज्यलाई आवश्यकता परेको समयमा रक्षा गर्ने,

•      सबै तहको कानूनको सम्मान र पालना गर्नु,

•      राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको सम्मान गर्नु,

•      समाज र राष्ट्रको विकासका लागि राज्यले चाहेको समयमा अनिवार्य सेवा गर्नु,

•      विपतको समयमा समाज र राष्ट्रलाई सहयोग गर्नु,

•      नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभाग

•      राष्ट्रिय हितविपरीतका कुरामा सचेत हुँदै

•      राष्ट्रिय एकतामा सहयोग गर्नु,

•      सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सुरक्षा, संरक्षण र सार्वजनिक हितको प्रयोगमा सहयोग गर्नु,

•      आफ्नो पेसाप्रति वफादार एवम् इमान्दार हुनु,

•      प्रकृतिको संरक्षण र विकासमा जोड दिनु,

•      समाज र देशमा समानता, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, पारदर्शिता र शान्ति र सुरक्षाको स्थापनामा सहयोग गर्नु ।

नेपालको संविधान भागः ३ धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ:

मौलिक हक : 
१६.सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक                      १७. स्वतन्त्रताको हक       
१८. समानताको हक                                            १९. सञ्चारको हक                             
२०. न्याय सम्बन्धी हक                                      २१.अपराध पीडितको हक 
२२. यातना विरुद्धको हक                                   २३. निवारक विरुद्धको हक नजरबन्द
२४. छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक              २५. सम्पत्तिको हक
२६. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक                             २७. सूचनाको हकस्वच्छ वातावरणको हक 
२८. गोपनीयताको हक                                           २९. शोषण विरुद्धको हक  
३१. शिक्षा सम्बन्धी हक                                        ३२. भाषा र संस्कृतिको हक              
३३. रोजगारीको हक                                               ३४. श्रमको हक
३५. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक                                  ३६.खाद्य सम्बन्धी हक     
३७. आवासको हक                                                ३८. महिलाको हक                               
३९. बालबालिकाको हक                                          ४०. दलितको हक 
४१. जेष्ठ नागरिकको हक                                      ४२.सामाजिक न्यायको हक
४३. सामाजिक सुरक्षाको हक                                 ४४. उपभोक्ताको हक
४५. देश निकाला विरुद्धको  हक                           ४६. संवैधानिक उपचारको हक

 

 

पाठ : ३

किशोरकिशोरीको अधिकार र कर्तव्य

(Rights and Duties of Adolescent)

किशोरावस्थाको परिचय:
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) ले परिभाषित गरे अनुसार मानव जीवनको १० वर्ष देखि १९ वर्षबिचको  उमेर समूहलाई किशोरावस्था भनिन्छ। यो उमेर समूहका व्यक्तिहरू किशोरकिशोरी हुन्।
यस उमेरमा उनीहरू उच्च संवेगको अवस्थामा हुन्छन् । उनीहरू छिटो रिसाउने, छिट्टै खुसी हुने, सानो कुरामा पनि तनाव लिने, दिक्क मान्ने, आवेगमा आउने जस्ता व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्छन्। नकारात्मक बानी व्यवहारलाई समयमै पहिचान गरी उपयुक्त परामर्श दिनु अभिभावक, समाज र शिक्षकको दायित्व हो । यस उमेरलाई आँधी तुफानको अवस्था पनि  भनिन्छ।

किशोर किशोरीका अधिकार (Rights of Adolescent )

•      किशोरकिशोरीका अधिकार भनेर कानुनमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छैन। अरू नागरिक सरह नै किशोरकिशोरीले आफ्ना अधिकारहरू प्राप्त गरेका हुन्छन्। किशोरकिशोरीसँग सम्बन्धित संवैधानिक अधिकारलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः

q व्यक्तिगत निर्णयको अधिकार :  किशोरकिशोरीमा व्यक्तिगत निर्णयसम्बन्धी निम्न प्रकारका अधिकारहरू हुने छन् :

§  आफ्नो विवाह गर्ने उमेर र जीवन साथी छनौट गर्ने,

§  शिक्षा आर्जन गर्न पाउने,

§  स्वास्थ्य उपचारको अधिकार,

§  मनोरञ्जन, खेलकुद, सन्तुलित खाजा, आराम,

§  विद्यालय जान पाउने अधिकार,

§  आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने,

§  आफ्नो भविष्यप्रति निर्णय लिन पाउने अधिकार।

q समानताको अधिकार : किशोरकिशोरीबिच भेदभाव गर्न नपाइने विषयमा निम्नानुसारका अधिकारहरू रहेका छन्:

§  अधिकार र स्वतन्त्रताका विषयमा छोरा र छोरीबिच भेदभाव गर्न नपाइने,

§  बाबुआमाको पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको बराबर हक रहने,

§  जाति, लिङ्ग, धर्म, विचार क्षेत्र, समुदाय, सम्पत्तिको विषयमा कुनै पनि किशोरकिशोरीलाई भेदभाव गर्न नपाइने।

q शोषण विरुद्धको अधिकार: कुनै पनि किशोरकिशोरीलाई शोषण गर्न नपाइने विषयमा निम्नानुसारका अधिकारहरू रहने छन् :

§  कुनै पनि किशोरकिशोरीलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन नपाइने,

§  आफ्नो जिउ, सम्पत्ति, परिवार, चरित्र, लिखित सामग्री आदि व्यक्तिगत कुरालाई गोप्य राख्न पाउने,

§  आफ्ना इच्छा विपरीतको काममा लगाउन तथा नोकर बनाएर राख्न नपाइने,

§  कुनै पनि कारणले हेप्न, हेला गर्न, भेदभाव गर्न, जिस्क्याउन तथा यौन शोषण गर्न नपाइने।

q शिक्षासम्बन्धी अधिकार :  किशोरकिशोरीका लागि शिक्षासम्बन्धी निम्नानुसारका अधिकारहरू रहेका छन् :-

§  आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने,

§  माध्यमिक तह (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्क शिक्षा आर्जन गर्न पाउने,

§  अपाङ्गता भएका तथा आर्थिक रूपले विपन्नताका लागि कानुनबमोजिम उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हुने,

§  दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपि तथा कान नसुन्ने र बोल्न नसक्ने अपाङ्गता भएकालाई साङ्केतिक भाषाबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने ।

q कानुनी अधिकार:  किशोरकिशोरीका लागि थप महत्त्वपूर्ण कानुन अधिकारहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

§  १६ वर्ष उमेर पुगेपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पाउने,

§  नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पछि सवारीचालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने,

§  १८ वर्ष उमेर पूरा भए पछि निर्वाचनमा मत खसाल्न पाउने ।

किशोरकिशोरीका अधिकार
(क) अभिभावकबाट संरक्षणको अधिकार
(ख) सहभागिताको अधिकार
(ग) शारीरिक, मानसिक एवम् संवेगात्मक विकासको अधिकार
(घ) बालविवाहबाट मुक्त हुने अधिकार
(ङ) पारिवारिक तथा सामुदायिक कार्यमा सहभागी हुन पाउने
(ङ) पारिवारिक तथा सामुदायिक कार्यमा सहभागी हुन पाउने

किशोरकिशोरीका कर्तव्य (Duties of Adolescent)
किशोरकिशोरी भनेका राष्ट्रका गहना हुन्। जसलाई राष्ट्रका कर्णधार पनि भनिन्छ। किशोरकिशोरीले निर्वाह गर्ने कर्तव्य व्यक्ति, विद्यालय, परिवार र समाजका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
किशोरकिशोरीका कर्तव्यलाई कानुनी र नैतिक गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । कानुनी कर्तव्यहरू देशको नीति नियम र अधिकारमा आधारित हुन्छन् । नैतिक कर्तव्यहरू आफ्नो चारित्रिक विकाससँग सम्बन्धित हुन्छन्। यी दुई कर्तव्यलाई तल सूचिकृत गरिएको छ:

कानुनी कर्तव्य
(क)  कानुनले दिएका हक अधिकार उपयोग गर्नु,
(ख) कुनै पनि हक अधिकारको दुरुपयोग नगर्नु,
(ग) आफ्नो अधिकार उपयोग गर्दा अरुलाई बाधा नपुऱ्याउनु,
(घ) कानुनले दण्डनीय ठानेका गतिविधिमा सहभागी नहुनु,
(ङ)  राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र सामाजिक एकतामा बाधा पुऱ्याउने काम नगर्नु,
(च)  सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग पुयाउनु,
(छ)  अरुलाई सहयोग र विद्यालय तथा समुदायको विकास निर्माण | कार्यमा सहभागिता जनाउनु,
(ज) १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि नागरिकता प्रमाण पत्र लिनु,
(झ)  १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि निर्वाचनमा भोट दिनु,
(ञ) सत्य र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनु,
(ट) कानुन विपरीतका अमानवीय  क्रियाकलापहरू भएको देखेमा प्रहरी, शिक्षक वा पत्रकारलाई खबर गर्नु,
(ठ) आफ्ना अभिभावकलाई पनि कानुन विपरीतका गतिविधिमा सङ्लग्न नहुन आग्रह गर्नु ।

नैतिक कर्तव्य

(क) आफूभन्दा ठुलो उमेरका व्यक्तिलाई आदार गर्नु,
(ख) आफूभन्दा सानालाई माया गर्नु,
(ग) कसैसँग भै-झगडा नगर्नु,
(घ) आफ्ना शिक्षक तथा अभिभावकको सही निर्देशनलाई पालना गर्नु,
(ङ) अनुशासनको पालना गर्नु,
(च) घरपरिवार र विद्यालयमा आफूले सक्ने काममा सहयोग गर्नु,
(छ) कसैलाई आपत्-विपत् परेको समयमा सक्दो सहयोग पुयाउनु,
(ज)  आफ्नो, परिवारको, विद्यालयको, समाज तथा राष्ट्रको इज्जत बढाउने कार्यमा प्रयासरत रहनु,
(झ) पाहुना तथा आगन्तुकलाई स्वागत सत्कार गर्नु,
(ञ) बोलिवचन र व्यवहारलाई नरम र भद्र बनाउनु,
(ट) इर्ष्या तथा अहङ्कार नगर्नु,
(ठ) निःस्वार्थ भाव राखी अरूलाई सहयोग गर्नु तथा समुदाय, आफन्त र साथी समूहमा घुलमिल हुनु।

 

किशोरकिशोरीका कर्तव्य
(क) आफ्नो परिवारको सम्मान गर्नु
(ख) समाजका अन्य व्यक्तिप्रति सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्नु
(ग) आफ्नो शैक्षिक दायित्व पूरा गर्नु
(घ) घरका काम सिक्नु
(ङ) व्यक्तिगत एवम् सामुदायिक सरसफाइमा ध्यान दिने
(च) स्वस्थ आनिबानीको विकास र सचेतना
(छ) यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी राख्नु
(ज) पर्यावरण संरक्षणमा सहभागी हुनु
(झ) नागरिक सहभागिता
(ञ) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि जिम्मेवार हुनु
(ट) हौसला, हिम्मत र धैर्यता कायम राख्नु एवम् संवेगलाई नियन्त्रण गर्नु
(ठ) सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको दुरूपयोग तथा कुलतबाट बच्नु

 

 

पाठ : ४

मुलुकी संहिताको व्यवहारिक पक्ष

(Practical Approaches of Civil Code)

 

§  वि.स. १९९० पुस ७ गते प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाद्वारा मुलुकी ऐन (General Code) जारी भएको थियो। राजा सुरेन्द्रको पालामा घोषणा भएको मुलुकी ऐन एउटा महत्त्वपूर्ण विधान थियो।

§  जङ्गबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐनलाई खारेज गरी राजा महेन्द्रले पुनः नयाँ मुलुकी ऐन २०२० भदौ १ गते घोषणा गरे। फेरि २०७५ भदौ १ गते मुलुकी ऐनलाई खारेज गरी निम्नलिखित कानून लागू गरिएका छन्।

१.     मुलुकी देवानी संहिता

२.     मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता

३.     मुलुकी अपराध संहिता

४.     मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता

५.     फौजदारी कसुर संहिता ऐन, २०७४

मुलुको सहितालाई मुख्य गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ :

१.     मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता

२.     मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता

 

१.     मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताका व्यवहारिक पक्ष/ विशेषताहरु:

•      मुलुकी देवानी संहिता' नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो ऐन बनेको छ। यो संहितामा ६ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ दफा रहेका छन् । मुलुकी देवानी संहिताको व्यावहारिक पक्षलाई निम्नानुसारका बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छः
 (क) प्रत्येक व्यक्तिले आफू बसोबास गरेको ठाउँमा असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने छ। छिमेकीलाई बाधा हुने गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
 (ख) प्रत्येक व्यक्तिले आफू जन्मिएपछि आफ्नो नाम, इज्जत र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने छ। कसैले पनि अन्य व्यक्तिको नाम दुरूपयोग गर्न पाउने छैन।
(ग) कुनै पनि व्यक्तिले कानुन बमोजिम आफ्नो शरीर परीक्षण गराउन, उपचार गर्न तथा अङ्ग परिवर्तन गर्न सक्ने छ।
 (घ) कुनै पनि व्यक्तिले आफू जीवित छँदै आफ्नो मृत्यु पश्चात गर्ने कर्मको बारेमा पूर्व घोषणा गर्न सक्ने छ। व्यक्तिको मृत्यु पश्चात् उसका आफन्तले सोहीअनुसार दाहसंस्कार र कर्म गर्नुपर्ने छ।
 (ङ) कुनै पनि व्यक्तिले आफू जीवित छँदै आफ्नो शरीरका अङ्गहरू दान दिने विषयमा लिखित घोषणा गर्न सक्ने छ। त्यस्ता व्यक्तिको मृत्यु हुनासाथ आफन्तको सहयोगमा अड्ग वा शरीर दानको कार्य गर्नुपर्ने छ।
(च) १८ वर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीलाई नाबालक मानिने छ। तिनको संरक्षण गर्ने जिम्मा आमाबाबुले लिनुपर्ने छ। आफ्ना आमाबावु अथवा संरक्षकले दिएको सही निर्देशन ती नाबालकले पालना गर्नुपर्ने छ।
(छ) छोराछोरीले आफ्ना आमाबाबुलाई आदर सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुपर्ने छ। अशक्त अवस्थामा रहेका बाबुआमाको हेरचाहमा आफ्ना छोराछोरीले ध्यान दिनुपर्ने छ।
(ज) आमाबाबुले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त छोराछोरीको संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ ।

   (झ) आमाबाबुको सम्बन्ध विच्छेद भए पनि निजबाट जन्मिएका सन्तानप्रतिको कानुनी अधिकार र संरक्षणको जिम्मेवारी कायमै रहने छ।
(झ) आमाबाबुको सम्बन्ध विच्छेद भए पनि निजबाट जन्मिएका सन्तानप्रतिको कानुनी अधिकार र संरक्षणको जिम्मेवारी कायमै रहने छ।
 (ञ) छोराछोरी नहुने वा हुनेले पनि धर्म पुत्रपुत्री राख्न पाउने छन्। यस्तो कार्य गर्दा जिल्ला अदालतबाट लिखित प्रमाणित गर्नुपर्ने छ।

 

q विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाः

(क) विवाह गर्नको लागि केटा र केटी दुवैको उमेर २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ।

 (ख) २१ वर्ष उमेर पूरा भएका, हाडनातामा नपर्ने, अविवाहित जोडीले एक अर्कालाई मन पराएमा विवाह हुन सक्ने छ।

(ग) मागी, भागी, प्रेम वा कोर्ट म्यारिज आदि जुनसुकै किसिमबाट भएको विवाह सार्वजनिक गर्नु गराउनु पर्ने छ।

(घ) मञ्जुरीबिना भएको विवाह, हाडनातामा भएको विवाह, बालविवाह, बहुविवाह तथा झुटो विवरण देखाएर गरिएको विवाह बदर हुने छ।

(ङ) कोर्ट म्यारिज (दर्ता विवाह) गर्दा जिल्ला अदालतमा गई दर्ता गराउनु पर्ने छ।

(च) विवाहिता महिलाले विवाह पश्चात् आफ्नै बाबुको थर, पतिको थर वा दुवै थर प्रयोग गर्न पाउने छन् ।

 

q विवाहको परिणामः.

§  वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेका दम्पत्ति पतिपत्नीको रूपमा रहने,

§  पतिपत्नीबीच एकअर्कालाई सहयोग, माया, सम्मान र संरक्षण गर्ने,

§  पति वा पत्नीसँग भएको योग्यता र सिपअनुसारको काम गर्न पाउने,

§  पतिपत्नीले एक अर्कोलाई आफ्नो इज्जत र क्षमताअनुसार खाने, लाउने, बस्ने, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

§  पति पत्नीबिचको आपसी सहमतिमा घर व्यवहार चलाउनुपर्ने,

§  पति वा पत्नीको नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नु अघि एक अर्कोमा स्वीकृति लिनुपर्ने,

§  निज दम्पत्तिबाट जन्मिएको सन्तान पतिपत्नी दुवैको हकदार हुने, त्यसैगरी सन्तानको पालन पोषण र संरक्षणमा पनि दुवैको कर्तव्य बराबर रहने।

 

पतिपत्नीको सम्बन्ध विच्छेदका सम्बन्धमा

§  सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने छ। निवेदन परेको १ वर्षभित्र अदालतले मुद्दाको छिनोफानो गर्नेछ।

पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था :

§  पत्नीले पतिको स्वीकृतिबिना ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी अलग भई बसेमा,

§  पत्नीले पतिलाई खान लाउन तथा घरमा बस्न नदिएमा,

§  पत्नीले पतिलाई बारम्बार शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएमा,

§  पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्पर्क भएको ठहरिएमा।

पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था :

§  पतिले पत्नीको स्वीकृतिविना ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी अलग भई बसेमा,

§  पतिले पत्नीलाई खान, लाउन तथा घरमा बस्न नदिएमा,

§  पतिले पत्नीलाई बारम्बार शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएमा,

§  पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्पर्क गरेको ठहरिएमा,

§  पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिएमा,

 

२.     मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवहारिक पक्ष

§  अपराध सम्बन्धी गतिविधिलाई फौजदारी मुद्दा भनिन्छ । निम्न प्रकारका फौजदारी कार्य गर्नेलाई आजीवन कैदको सजाय हुने छः

§  जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेमा,

§  कुर याताना दिई ज्यान मारेमा,

§  वायुयान अपहरण गरी वा बिस्फोट गरी ज्यान मारेमा,

§  पेय तथा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान लिएमा,

§  अपहरण गरी ज्यान मारेमा,

•      कुनै जाति तथा समुदायको अस्तित्त्व लोप हुने गरी हत्या गरेमा ।

कैद कट्टा नहुने फौजदारी मुद्दा

देहायका अपराध गरी जेल परेको व्यक्तिले अदालतद्वारा तोकिएको सजाय भोग्नु पर्ने छ । यस्ता व्यक्तिको जेल सजाय घट्ने छैनः

•      कुनै पनि मुद्दामा आजीवन सजाय पाएको,

•      जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाएको,

•      भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको,

•      मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाएको,

•      अपहरण सम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाएको,

•      लागु औषधको कारोबारमा सजाय पाएको,

•      अवैध सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाएको,

•      यातना तथा अमानवीय क्रुर व्यवहार सम्बन्धमा सजाय पाएको।

देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा फरक

देवानी मुद्दा (Civil Case)	फौजदारी मुद्दा (Criminal Case)
पारिवारिक विवाद, कानुनी हक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी समस्यालाई देवानी मुद्दा भनिन्छ। जस्तैः •      नाता सम्बन्ध जोड्ने तथा तोड्ने मुद्दा, •      अंश सम्बन्धी मुद्दा, §  ऋण लेन-देनका मुद्दा, §  सम्पत्ति बाँडफाँड सम्बन्धी मुद्दा, §  कानुनी हक अधिकार हनन भएका मुद्दा।	अपराध सम्बन्धी गतिविधिबाट उत्पन्न भएका समस्यालाई फौजदारी मुद्दा भनिन्छ । जस्तैः •      चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा, •      मानव तथा अङ्ग बेचबिखन, •      लागु पदार्थको कारोबार, तोडफोड तथा भैझगडा, •      भ्रष्टाचार, कालोबजारी आदि।

 

 

सजाय माफी, कम वा परिवर्तन नहुने फौजदारी मुद्दाहरू :
१. भ्रष्टाचार
२. यातना
३. जबरजस्ती करणी
४. क्रूर हत्या
५. जाति हत्या
६. विस्फोटक पदार्थ
७. अपहरण तथा व्यक्ति हत्या
८. मानव बेचविखन
९. अवैध सम्पतिको आर्जन
१०. लागू पदार्थको कारोबार

कैद कट्टा नहुने फौजदारी मुद्दा
देहायका अपराध गरी जेल परेको व्यक्तिले अदालतद्वारा तोकिएको सजाय भोग्नु पर्ने छ। यस्ता व्यक्तिको जेल सजाय घट्ने छैन :-
१. कुनै पनि मुद्दामा आजीवन सजाय पाएको,
२. जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाएको,
३. भ्रष्टचार सम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाएको,
४. मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाएको,
५. अपहरण सम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाएको,
६. लागु औषध कारोबारमा सजाय पाएको,
७. अवैध सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दामा सजाय पाएको,
८. यातना तथा अमानवीय (क्रूर व्यवहार) सम्बन्धमा सजाय पाएको ।

 

 

पाठ : ६ 

सूचनाको हक (Right to Information)

•      सूचनाको हक ( Right to Information)
•      “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन बाध्य पारिने छैन ।” - सूचनाको हक (धारा-२७)
•      सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झानु पर्दछ। सूचना भनेको सर्वसाधारण नागरिकले थाहा पाउने गरी दिइने जानकारीमूलक सन्देश हो।
•      नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गरिएको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कामहरू के कसरी भइरहेका छन् भनेर बुझ्न चाहने नागरिकको अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। व्यक्तिलाई आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा पनि यस्ता सूचना तथा तथ्याङ्क आवश्यक पर्न सक्छ।

 

सार्वजनिक सङ्घसंस्थाहरू

सार्वजनिक सरोकारको विषय र नागरिकसँग सम्बधित क्षेत्रहरू :-

१.     सबै सरकारी निकाय तथा कार्यालयहरू,

२.     सरकारी स्वामित्वमा भएका सबै निकाय तथा बैंकहरू,

३.     कानुनअनुसार सञ्चालित सङ्घसंस्था, सङ्गठन तथा समितिहरू,

४.     सहकारी समूह तथा गुठीहरू,

५.     स्कुल, कलेज, अस्पताल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, बाटो, पुल, धार्मिक स्थल, सिँचाई, खानेपानी, विद्युत्, टोलसुधार आदि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समितिहरू जनतासँग सरोकार राख्ने क्षेत्रहरू छन्।

सार्वजनिक निकायले सो निकायसग सम्बन्धित देहायका सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने छ:

(क) स्वरूप र प्रकृति

(ख) काम, कर्तव्य र अधिकार

(ग) कर्मचारी सङ्ख्या र कार्य विवरण

(घ) प्रदान गरिने सेवा

(ङ) सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

(च) सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

(छ) निर्णय गर्ने प्रव्रिmया र अधिकारी

(ज) निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

(झ) सम्पादन गरेका कामको विवरण

(ञ) सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

(ट) ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

(ठ) आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

(ड) तोकिएबमोजिमका अन्य विवरण

सूचनाका स्रोतहरू

•      सूचनाका स्रोतहरू निम्न प्रकार छन् :

१.     परम्परागत वा प्राचीन स्रोतः शिलालेख, ताम्रपत्र, भोजपत्र मुद्राहरू, मूर्ति, वास्तुकला, बिगुल बजाउनु, दमाह वा ट्याम्को बजाउनु भयाली पिट्नु आदि।

२.     आधुनिक स्रोत :- अडियो भिजुअल, टि. भि., इन्टरनेट, फिल्म आदि।

     भिजुअल :- नक्सा, ग्लोब, भौगोलिक दृश्यावलोकन

     अडियो:- रेडियो, एफएम

     मुद्रित :- पत्रपत्रिका, बुलेटिन, पाठ्यपुस्तक

 

सूचनाको हकको महत्त्व

§  नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न र सचेत बनाउन,

§  सम्बन्धित क्षेत्रले गरेका कामलाई पारदर्शी बनाउन,

§  नागरिकले प्राप्त गरेका सूचनाको हकले सम्बन्धित क्षेत्रलाई जिम्मेवार र सचेत बनाउन,

§  सम्बन्धित क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन,

§  पदीय दायित्व लिएका व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन,

§  कानुनी राज्य र सुशासनमा सहयोग पुयाउन,

§  नागरिक र सम्बन्धित क्षेत्रमा सम्बन्ध सुदृढ गर्न,

§  नागरिक र सम्बन्धित क्षेत्रविच विश्वासको वातावरण बढ्न गई नाफा बृद्धिको सम्भावना रहन,

§  सबै कुराहरू पारदर्शी भएपछि अन्दाजको भरमा आउने असत्य समाचारहरू प्रचारमा आउन नदिन,

§  नागरिक हकका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई उर्जा प्रदान गराउन।

सूचनाको हक अन्तर्गत पर्ने र नपर्ने अधिकारहरू

                      सूचनाको हकअन्तर्गत पर्ने अधिकारहरू

§  सार्वजनिक क्षेत्रका उद्देश्य, तिनले गरिरहेका काम तथा भावी योजनाको सूचना,

§  आम्दानी, खर्च तथा वार्षिक प्रतिवेदन,

§  सार्वजनिक क्षेत्रले गरिरहेका कार्यको विवरण आदिको जानकारी लिन पाउने हक हुनेछ।

§  सूचना प्राप्त गर्नका लागिः

§  कागजात तथा अभिलेखहरू जाँच्ने,

§  डकुमेन्ट, रेकर्ड तथा प्रमाणित फोटोकपी माग्ने,

§  प्रिन्ट पेपर, पेनड्राइभ, अडियो तथा भिडियो टेप आदि मार्फत यस्ता सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकिने छ।

सूचनाको हक अन्तर्गत नपर्ने अधिकारहरू

§  नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्थामा असर पार्ने खालका सूचना,

§  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्ने सूचना,

§  अपराध तथा कुनै मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेका सूचना,

§  अर्थ, व्यापार, मुद्रा, बैङ्क आदि क्षेत्रका गोप्य सूचना,

§  जाति, समुदाय, धार्मिक सम्प्रदाय आदिमा असर पर्ने सूचना,

§  व्यक्तिको जीउ, धन, सुरक्षामा असर पार्ने सूचनाहरू उपलब्ध गराइने छैन

 

सूचनाको हक कार्यान्वयनका चुनौती (समस्या):
सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सम्बन्धित क्षेत्र र नागरिकहरू सचेत बन्दै गएको देखिन्छ। सरकारी कार्यालयहरूको आँगनमा आम नागरिकले देख्ने गरी 'नागरिक बडापत्र' राखिएका हुन्छन्।
पूर्ण रूपले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। जस्तैः
§  अधिकांश नेपाली जनता शिक्षाको उज्यालो घामबाट बञ्चित हुनु,
§  सूचनाको हक माग्ने तरिकालाई झन्झटिलो ठान्नु,
§  कतिपय ठाउँमा सूचना प्रदान गराउने साधनको कमी हुनु,
§  जनचेतनाको कमी हुनु,
§  सचेत नागरिकले पनि सूचनाको हक प्राप्त गर्ने विषयलाई झन्झटको रूपमा लिनु,
§  सत्य-तथ्य कुरा नबुझी हल्लाको पछाडि लाग्नेहरूको भिड ज्यादा हुनु,
§  भौगोलिक विकटताको कारणले दुर्गम क्षेत्रमा सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु।

सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय

सूचनाको हक संवैधानिक अधिकार हो। यसलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ। सूचनाको हक लिनु दिनु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न प्रकारका कार्यमा ध्यान दिनुपर्छः

§  सूचनाको हक भनेको के हो ? यो किन आवश्यक छ ? सूचनाको हक प्राप्त गर्ने तरिका के हो ? यस्तो विषयमा जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ।

§  सार्वजनिक निकायले नियमअनुसार आफ्ना सूचनाहरू अद्यावधिक (Update) गरी प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

§  सम्बन्धित निकायले दिन मिल्ने सूचना उपलब्ध नगराएमा उपल्लो निकायबाट कारबाही गर्नुपर्छ।

§  सूचनाको हकको विषयमा रेडियो, टिभी तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ।

§  सूचनाको हकबारे जानकार व्यक्तिले अन्जान व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।

§  सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सञ्चारकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको सक्रियताबढाउनुपर्छ।

सूचना प्राप्त गर्न चाहने नागरिकले अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया !

§  सूचना प्राप्त गर्न चाहने नागरिकले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई सम्बोधन गरी निवेदन पेश गर्नुपर्छ।

§  शुल्क लाग्ने भए वा टिकट टाँस्नु पर्ने भएमा नियम बमोजिमको कार्य पूरा गर्नुपर्छ। आफूलाई कुन सूचना किन चाहिएको हो ? त्यसको विवरणलाई निवेदनमा स्पष्ट रूपले खुलाएको हुनुपर्छ।

§  सूचना प्राप्त गर्न चाहने नागरिकलाई सम्बन्धित निकायले आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। तत्काल दिन मिल्ने सूचना हो भने निवेदन पेश गरेपछि तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ।

§  तत्काल दिन नमिल्ने सूचना भए निवेदन परेको १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्छ।

§  नागरिकको जीउज्यानको सुरक्षाका लागि सूचना माग गरिएको भएमा निवेदन परेको २४ घण्टाभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

§  आफ्नो कार्यालयसँग असम्बन्धित सूचना भएमा निवेदकलाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्छ।

§  सम्बन्धित निकायबाट दिन नमिल्ने सूचना रहेछ भने कानुन बमोजिम निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

(सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्ने ढाँचा)

श्रीमान् सूचना अधिकारीज्यू                                           मिति: .......................
.................................... कार्यालय
            विषय: सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि पाऊँ भन्नेबारे
महोदय,
उपर्युक्त सम्बन्धमा म/हामी निवेदकलाई यस कार्यलयमा रहेका तपसिलमा उल्लिखित विवरण, तथ्याङ्क तथा सूचना मेरो/ हाम्रो ................प्रयोजनका लागि आवश्यक परेको जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त सूचना नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार ती सूचना तथा जानकारीको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिनुहुन यो निवेदन गर्छु।
तपसिल
१. .............................................................................................................. ।
२. .............................................................................................................. ।
उल्लिखित सूचनाको प्रतिलिपि छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध गर्छु। उल्लिखित सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने कानुनबमोजिमको शुल्क बुझाउन तयार छु ।
 निवेदक
  .......................
  नाम :
  ठेगाना :
 फोन न.:
 इमेल:

 

 

 

पाठ : ६

सदाचार र सामाजिक जबाफदेहीता

(Ethics and Social Accountability)

•      सदाचार भनेको शुद्ध आचरण हो। सदाचार व्यक्तिको अन्तरात्मामा बास बसेको यस्तो शक्ति हो, जसले व्यक्तिलाई गलत काम गर्नबाट रोक्ने कार्य गर्दछ। त्यसैले सदाचारी मानिस स्वार्थ, लोभ, निन्दा, अपराध आदि गलत कार्यमा सहभागी बन्दैन। सदाचारी व्यक्ति मर्न तयार हुन्छ तर दुराचारीको पक्षमा कहिल्यै लाग्दैन। सदाचार व्यक्तिको ठुलो सम्पत्ति हो।

•      भगवान् श्रीकृष्णले भगवत् गीतामा शास्त्र, कर्म र धर्मबाट मानव जीवनले सिद्धि प्राप्त गर्दछ भनेका छन्।

•      विद्वान् पिटर ड्रकरले भनेका छन्। “मानिसहरू ठुलाले के भने भनेर वास्ता गर्दैनन्। ठुलाले के गरे ? त्यो चाहिँ मानिसहरू सधैँ सम्झिरहन्छन्। त्यसैले व्यक्तिले सदाचारी बन्नका लागि भनेर होइन, गरेर देखाउनुपर्छ।“

•      महात्मा गान्धीले - परिश्रमबिनाको धन र चरित्रबिनाको ज्ञानलाई पापकर्म मानेका छन्। त्यसैले निःस्वार्थ भावना, असल कर्म र अनुशासित जीवनशैलीलाई सदाचार भनिन्छ। आचरण भनेको टुक्रिएको काँच जस्तै हो। जो एकपटक टुक्रिएपछि जोड्न सम्भव छैन।

नागरिकमा हुनुपर्ने सदाचार

§  सबैप्रति शिष्ट र मर्यादित व्यवहार देखाउने,
आफूभन्दा अग्रजले दिएका आज्ञालाई शीघ्रता साथ पूरा गर्ने,

§  अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमान्दारितासाथ पालना गर्ने,

§  आफूलाई दिएको जिम्मेवारी जिम्मेवार भएर सम्पन्न गर्ने,

§  तोकिएको समयमा उपस्थित हुने अरुलाई धेरै बेर कुर्नुपर्ने अवस्था ननिम्त्याउने,

§  अग्रजलाई आदर र सानालाई उचित व्यवहार देखाउने,

§  जुवा खेल्ने, तास खेल्ने तथा सार्वजनिक रूपमा

§  जाँडरक्सी सेवन गर्ने वा अन्य निन्दनीय काम नगर्ने

पेसाकर्मीमा हुनुपर्ने सदाचार

§  आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सबै कानुनको जानकारी राख्ने,

§  पेसाको सम्मान गर्ने तथा आफ्नो क्षमता विकास गर्न प्रयत्नशील रहने,

§  कार्यालय समयमा कार्यालयसँग सम्बन्धित काम मात्र गर्ने,

§  कार्यालयका सामान तथा सुविधाको दुरुपयोग नगर्ने,

§  तोकिएबमोजिम परिचयपत्र तथा पोसाक लगाउने,

§  आफ्नो काम कारबाही आर्थिक रूपमा मितव्ययी तथा किफायतपूर्वक गर्ने,

§  राजनैतिक वा अवाञ्छित प्रभाव नपार्ने,

§  बहुविवाह, बालविवाह र अनमेल विवाह नगर्ने

§  छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव नगर्ने आदि ।

 सदाचारको महत्व (Importance of Integrity)

§  व्यक्तिमा स्वउत्प्रेरणा र आत्मनियन्त्रणमा वृद्धि,

§  सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र प्रवर्धन हुने,

§  सार्वजनिक सेवालाई तटस्थ र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने,

§  ढिलासुस्ती एवम् लापरबाही कम हुने,

§  भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोगलाई न्यूनीकरण,

§  सरकार तथा सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास

§  अभिवृद्धि हुने, काम, कारबाहीलाई छिटो, छरितो हुने,

§  सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने,

§  आदर्श समाजको स्थापना हुने।

सदाचार जीवन पद्धतिका आधार (उपाय)

•      सदाचार जीवन पद्धतिले व्यक्तिलाई जबाफदेही बनाउँछ। सामाजिक जबाफदेही भनेकै समाजप्रतिको उत्तरदायित्त्व हो।
सदाचार र सामाजिक जबाफदेहीका आधारहरू:

१.     सहयोगी भावना:  प्रशासनिक कार्यमा कर्मचारीले जनतालाई र सामाजिक कार्यमा समाजसेवी र नेताहरूले सहयोग गर्नुपर्छ।

२.     निःस्वार्थी मन: समाजका हरेक तहमा बसेका व्यक्तिले निःस्वार्थ रूपले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने सामाजिक दायित्त्व सजिलै पूरा हुन सक्छ।

३.     इमान्दारिता: पदीय दायित्त्वमा रहेका व्यक्तिले इमान्दारिताको पालना गर्ने हो भने प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक जबाफदेही बन्न सक्छ।

४.     निष्पक्षता: निष्पक्षताका लागि जाति, धर्म, लिङ्ग, पेसा, विचार, सम्पत्ति आदिको आधारमा कसैले कसैलाई भेदभाव गर्न पाउने छैन।

५.     पारदर्शिता:
पारदर्शिता भनेको सार्वजनिक कामबारे सबैलाई जानकारी गराउनु हो। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुयाउँछ।

६.     उत्तरदायित्त्व:  राम्रो काम भए त्यसको जस आफूले लिने अनि गल्ती भए अर्काको टाउकोमा थोपर्ने काम कहिल्यै गर्नुहुँदैन। आफूले गरेका कामको उत्तरदायित्त्व आफैँले लिनुपर्छ।

 

सामाजिक जबाफदेहिता (Social Accountability)

•      कुनै पनि व्यक्ति वा पदाधिकारीले आफूले गरेको कार्यहरूको लागि जिम्मेवारी लिने र समाजले उठाएका जिज्ञासा एवम् प्रश्नहरूको जबाफ दिने प्रक्रिया नै सामाजिक जबाफदेहिता हो।

•      सेवाग्रही वा नागरिकलाई जिम्मेवार ढङ्गले आफूले सम्पादन गरेका कार्य र कर्तव्यहरूको बारेमा जबाफ दिने र सन्तुष्ट बनाउने प्रक्रिया नै सामाजिक जबाफदेहिता हो।

•      समाजप्रतिको उत्तरदायित्त्वलाई सामाजिक जबाफदेही भनिन्छ। समाजका प्रत्येक व्यक्ति सदाचार बन्ने हो भने सामाजिक विकासमा थप बल पुग्ने छ। जस्तैः सदाचारी समाजमा एकता र मेलमिलापको वातावरण विकसित बन्छ।

•      प्रत्येक व्यक्तिहरू जिम्मेवार भए भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन राम्रो हुन्छ। समाज विकास निर्माणका कार्यमा जनसहभागिता जुटाउन सजिलो हुन्छ।

 

सदाचार र सामाजिक जबाफदेहीको महत्त्व
 §  सदाचार र सामाजिक जबाफदेही कायम भएमा  समाजमा इमान्दारिता कायम हुन्छ।
§  भेदभावरहित समाजको निर्माण हुन्छ।
§  सामाजिक समस्याहरू हटेर जान्छन्।
§  भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ।
§  विकास निर्माणका कार्यले तीब्रता पाउँछ।
§  देशमा सुशासन लागु हुन्छ।
§  सरकारी योजनाहरू चाँडै सफल हुने छन्।
§  देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन्छ।
§  विकास निर्माणका कार्यमा जनसहभागिता जुट्ने छ।

 

सर्वसाधारणले गर्न सक्ने सवाल
§  हाम्रा नाममा वा हाम्रा लागि के के काम भइरहेका छन् ?
§  ती काम हाम्रो चाहना वा आवश्यकताअनुसारको हो कि होइन?
§  त्यसका लागि स्रोत साधन र शक्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ?
§  के हाम्रा सामु गरिएको बाचा पूरा भएको छ त ?
§  हामीले दिएको मतादेशको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ?
§  यो काममा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण कस्तो छ ?
§  के तपाईँले गरेका कामहरू कानुन सम्मत छन् ?
§  के यसमा पारदर्शिता र सामाजिक जवाफदेहीका उपाय अवलम्बन गरिएको छ ?
§  के यसमा मापदण्डहरूको पालना सही तरिकाले भएको छ ?

 

सार्वजनिक जवाफदेहीका चार पक्ष

१. कार्यविधिगत पक्ष

२. कार्यसम्पादन नतिजा पक्ष

३. नैतिक एवम् आचरण पक्ष

४. आत्मिक वा विवेकजन्य पक्ष

सामाजिक जवाफदेहीका लागि प्रयोग भएका उपायहरू

•      सामाजिक परीक्षण गर्ने

•      सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने

•      डिजिटल अन्तरव्रिmया गर्ने

•      सार्वजनिक निकायका कामहरूको स्थिति पत्र प्रकाशन गर्ने

•      सूचना तथा जानकारीको स्वतः प्रकाशन गर्ने

•      सामाजिक संवाद र अन्तरव्रिmयाका माध्यमहरू खुला गर्ने

•      सम्पादित कामको तेस्रो पक्ष अनुगमन गर्ने

सदाचार र सामाजिक जवाफदेहीविचको सम्बन्ध

सदाचार (Ethics)	सामाजिक जवाफदेही (Social Accountability)
१.     सदाचारले व्यक्तिलाई अनुशासित बनाउँछ। २.     व्यक्तिमा सद्भाव र सहयोगी भावना जागृत हुन्छ। ३.     सदाचारले व्यक्तिलाई इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउँछ। ४.     कानुनले निषेध गरेका फौजदारी कर्म गर्नुहुँदैन भन्ने भाव पैदा हुन्छ। ५.     नकारात्मक संवेग (रिस, डाहा, इर्ष्या, घमण्ड, निराशा, चिन्ता) नियन्त्रण हुन्छ।	१.      सामाजिक जवाफदेहीले त्यो     अनुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने   काम गर्छ। २.     समस्यामा परेका व्यक्तिलाई सदभाव र सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ । ३.     आफ्नो पेसा वा कामप्रति इमान्दार भई कर्म गर्न सकिन्छ । ४.     यस्ता कार्यबाट समाजमा शान्ति स्थापना हुन्छ। ५.     नकारात्मक संवेग नियन्त्रण गर्ने क्षमताले व्यक्तित्त्व विकासमा सहयोग मिल्छ।

ANY QUERIES ?